क्या है दारुल उलूम देवबंद विवाद? क्यों अंग्रेजी सीखने पर रोक लगाने पर हो रही चर्चा

अंग्रेजी पढ़ने पर निष्कासन

हरद्वारी ने अपने सर्कुलर में छात्रों को संस्थान में नामांकन के दौरान अंग्रेजी पढ़ने से प्रतिबंधित कर दिया और उन्हें चेतावनी दी कि उल्लंघन करने पर निष्कासन हो सकता है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशरफ सैफी ने कहा, हमने 21 जून को देवबंद मदरसा के अधिकारियों को आयोग के लखनऊ कार्यालय में तलब किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने संवाददाताओं से कहा कि सहारनपुर प्रशासन के अधिकारियों ने मदरसा के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई नहीं की है।

कानूनगो ने कहा, वे अपराधी हैं। पहले भी हमने फतवों को लेकर उन्हें नोटिस जारी किया था। यदि सहारनपुर प्रशासन मदरसे के खिलाफ थोड़ी सी भी सख्ती से कार्रवाई करता तो बात कुछ और होती।

अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने कहा

यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशरफ सैफी ने कहा कि उन्होंने मदरसा को सहारनपुर के जिलाधिकारी दिनेश चंद्र के माध्यम से लिखा है।

सहारनपुर के जिला अल्पसंख्यक अधिकारी भरत लाल गोंड ने कहा कि उन्हें अभी तक इस मामले की जांच के लिए सरकार से कोई आदेश नहीं मिला है।

इस बीच देवबंद के प्रवक्ता मौलाना एस. रशीदी ने जहर उगलने वालों की आलोचना की।

उन्होंने कहा, देवबंद के छात्रों के लिए बने एक सर्कुलर ने अनावश्यक विवाद खड़ा कर दिया है। देवबंद पिछले 15 सालों से अंग्रेजी और कंप्यूटर के कोर्स चला रहा है। यह सर्कुलर केवल उन छात्रों के लिए था, जो देवबंद से नि:शुल्क शिक्षा, आवास और चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करते हैं और इस्लामी न्यायशास्त्र का अध्ययन करने के लिए देवबंद में दाखिला लेते हैं। वे आमतौर पर अन्य विषयों के अध्ययन के लिए किसी बाहरी निकाय के साथ नामांकन करते हैं। इसमें गलत क्या है?

मदरसों में केवल 2 प्रतिशत छात्र नामांकित

उन्होंने आगे कहा, बुद्धिजीवियों का एक वर्ग जानबूझकर पूरे मामले को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहा है। मदरसों में केवल 2 प्रतिशत छात्र नामांकित हैं। संविधान अल्पसंख्यकों को भाषा और धर्म के आधार पर शिक्षण संस्थान स्थापित करने की अनुमति देता है। तो कुछ मंत्री बेवजह विवाद खड़ा कर रहे हैं। इस तरह की नफरत फैलाने वाली हरकतें अब राजनीतिक विमर्श का हिस्सा लगती हैं।