SC ने की लखनऊ पब्लिक स्कूल की याचिका खारिज, पात्रता के बहाने नहीं रुकेंगे अब बच्चों के दाखिले

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खारिज हुई लखनऊ पब्लिक स्कूल की अपील

बता दें कि आरटीई के तहत प्रवेश से इंकार करने का यह मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ पब्लिक स्कूल से जुड़ा था। स्कूल ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए आवंटित एक छात्र को दाखिला देने से मना कर दिया था। स्कूल का तर्क था कि छात्र की पात्रता को लेकर 'अनिश्चितता' है, जबकि छात्र का चयन आधिकारिक सरकारी प्रक्रिया के तहत हुआ था। हाई कोर्ट ने स्कूल को दाखिला देने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले को स्कूल ने सुप्रिम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल की इस अपील को खारिज करते हुए कड़ा रुख अपनाया और स्पष्ट किया कि सरकारी सूची में नाम आने के बाद स्कूल देरी नहीं कर सकते।

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'राष्ट्रीय मिशन' और सामाजिक बदलाव

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अधिनियम के प्रावधानों का ईमानदारी से पालन करना भारत के भविष्य के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकता है। मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का वैधानिक आदेश तभी सार्थक होगा जब स्कूल अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित समूहों के बच्चों को मुख्यधारा के स्कूलों में जगह देना समानता के संवैधानिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है।