JEE Main 2023 Eligibility Criteria: जेईई मेन में 75 फीसदी नंबर जरूरी या नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

75 प्रतिशत पात्रता मानदंड को हटाने पर छात्रों को मिलेगा फायदा

गौरतलब है कि ये पात्रता मानदंड पहले भी था, लेकिन कोविड में इसे अस्थायी रूप से हटा दिया गया था। अगर बॉम्बे हाई कोर्ट के आज के फैसले ने जेईई मेन के 75 प्रतिशत पात्रता मानदंड को हटा दिया, तो इससे छात्रों को लाभ होगा क्योंकि उन्हें जेईई मेन के अंकों के आधार पर ही प्रवेश मिलेगा।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने एक हलफनामा दायर किया और एनआईटी, आईआईआईटी, सीएफटीआई/जीएफटीआई में प्रवेश के लिए बोर्ड में न्यूनतम 75 प्रतिशत की पात्रता मानदंड का उल्लेख किया और कहा कि ये एक अच्छा और सुविचारित निर्णय है। हालांकि एनटीए ने जेईई एडवांस्ड 2023 पात्रता मानदंड पर कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि वह इसके लिए जिम्मेदार प्राधिकारी नहीं है।

वकील अनुभा श्रीवास्तव सहाय की ओर से दायर याचिका पर 24 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप वी मार्ने की पीठ ने सुनवाई की थी। फैसला आज सुनाया जाएगा और जेईई मेन्स 2023 के नतीजे घोषित होने के साथ ही छात्रों की निगाहें प्रवेश प्रक्रिया के लिए स्पष्टता पाने के लिए फैसले पर टिकी हैं। जेईई एडवांस परीक्षा समाप्त होने और परिणाम घोषित होने के बाद जेईई मेन और जेईई एडवांस 2023 के माध्यम से प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।