Reservation for Agniveer: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित हुए एक कैबिनेट बैठक में राज्य के युवाओं और किसानों के हित में बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य सरकार ने इसमें सबसे बड़ा फैसला भारतीय सशस्त्र बलों में चार साल का सेवा कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए लिया है। राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।
इन नौकरियों में देगी अग्निवीरों को 10 फीसदी का आरक्षण (Photo - AI)
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इन सरकारी नौकरियों में मिलेगा अग्निवीरों को 10% आरक्षण
कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, सशस्त्र बलों से लौटने वाले अग्निवीर सैनिकों को राज्य की तृतीय श्रेणी (Class-3) की सीधी भर्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण (Agniveer Reservation) दिया जाएगा। यह आरक्षण विशेष रूप से तीन प्रमुख विभागों में लागू होगा:
| पुलिस विभाग | आरक्षक पद |
| वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग | वनरक्षक पद |
| जेल विभाग | प्रहरी पद |
इस व्यवस्था को कानूनी रूप देने के लिए कैबिनेट ने "छत्तीसगढ़ की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026" बनाने के प्रस्ताव को भी अपनी हरी झंडी दे दी है।
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किन्हें मिलेगा इस आरक्षण का लाभ?
आरक्षण का यह लाभ केवल उन अग्निवीर सैनिकों को प्राप्त होगा, जिन्होंने चार साल की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ रिटायरमेंट लिया हो। छत्तीसगढ़ सरकार का मानना है कि इस निर्णय से सेना से वापस लौटने वाले अनुशासित और प्रशिक्षित युवाओं को अपने ही राज्य में सम्मानजनक रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर, अग्निवीरों के कड़े सैन्य प्रशिक्षण, अनुभव और अनुशासन का सीधा लाभ राज्य के पुलिस, वन और जेल प्रशासन को मजबूती प्रदान करने में मिलेगा।
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