थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने CBSE से मांगा जवाब, पूछा- ‘मूल भारतीय भाषा’ से क्या मतलब?

देना होगा हलफनामा

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी नीति में इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उनकी स्पष्ट परिभाषा होना आवश्यक है, ताकि छात्रों, अभिभावकों और स्कूलों के बीच किसी तरह का भ्रम पैदा न हो। अदालत ने केंद्र सरकार से इस संबंध में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा है। यह मामला CBSE द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप लागू किए जा रहे संशोधित भाषा ढांचे से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नई व्यवस्था में कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिनकी स्पष्ट कानूनी या शैक्षणिक परिभाषा नहीं दी गई है। इनमें सबसे बड़ा सवाल "मूल भारतीय भाषा" की व्याख्या को लेकर उठाया गया है।

मूल भारतीय भाषा की परिभाषा क्या है

अब सभी की नजर केंद्र सरकार के जवाब पर है। यदि सरकार "मूल भारतीय भाषा" की स्पष्ट परिभाषा प्रस्तुत करती है, तो इससे नई तीन-भाषा नीति के क्रियान्वयन को लेकर बनी कई शंकाएं दूर हो सकती हैं। वहीं, सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में यह तय होगा कि नीति में किसी संशोधन या अतिरिक्त दिशा-निर्देश की आवश्यकता है या नहीं।

सीबीएसई ने क्या किया जवाब

वहीं, CBSE ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि देश के लगभग आधे संबद्ध विद्यालय पहले से ही कक्षा 9 में दो या उससे अधिक भारतीय भाषाएं पढ़ा रहे हैं। बोर्ड का दावा है कि अधिकांश स्कूलों में कम से कम एक भारतीय भाषा का शिक्षक उपलब्ध है, इसलिए नई व्यवस्था को लागू करना व्यावहारिक है।