Cashless Medical Insurance Facility: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षकों और शिक्षामित्रों को बड़ी सौगात (Cashless Medical Insurance) दी है। कैबिनेट ने आज यानी 29 जनवरी को शिक्षा जगत के लिए ऐतिहासिक कैशलेस मेडिकल बीमा को मंजूरी (Cashless Medical Facility) दी है। सरकार के इस फैसले के बाद कुल 11 लाख 95 हजार 391 शिक्षाकर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सकेगा। इस पर राज्य सरकार द्वारा 358.61 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने शिक्षा जगत से जुड़े लाखों कर्मियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह तय किया गया कि अब प्रदेश के माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मी और उनके आश्रित परिवार सरकारी के साथ-साथ निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बीते वर्ष शिक्षक दिवस पर इसकी घोषणा की थी, जिस पर अब कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इससे बेसिक व माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मी लाभान्वित होंगे। इस पर समग्र रूप से लगभग 448 करोड़ रुपये का व्यय होगा। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रेसवार्ता में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 32 प्रस्ताव आए, जिनमें 30 को कैबिनेट की स्वीकृति मिली।
शिक्षकों और शिक्षामित्रों को योगी सरकार की बड़ी सौगात
यहां बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों,अनुदानित,स्ववित्तपोषित कार्यरत शिक्षक, शिक्षामित्र, विशेष शिक्षक, अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में कार्यरत वार्डन पूर्णकालिक, अंशकालिक शिक्षक,शिक्षिका एवं पीएम पोषण योजना के रसोइए एवं उनके आश्रित परिवार सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। फैसले के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों (व्यावसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों एवं मानदेय शिक्षकों सहित), संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों (मानदेय शिक्षकों सहित), माध्यमिक शिक्षा परिषद व संस्कृत शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त स्ववित्तपोषित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत व्यावसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों को आईपीडी (अंत:रोगी विभाग) इलाज की कैशलेस सुविधा मिलेगी। इस सुविधा का लाभ उनके आश्रित भी उठा सकेंगे। प्रेसवार्ता में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि सरकार की इस पहल का लाभ 2.97 लाख से अधिक लोगों को मिल सकेगा, जबकि इस पर 89.25 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है।
लाखों शिक्षकों और कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा
बता दें सरकार के इस फैसले के बाद बेसिक शिक्षा के कुल 11 लाख 95 हजार 391 शिक्षकों और कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इसी तरह बेसिक शिक्षा परिषद अधीन 4 लाख 34 हजार 226 कर्मियों, बेसिक शिक्षा विभाग के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल में कार्यरत 13 हजार 380 व व स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के 4 लाख 72 हजार 735 शिक्षक और 1,42,929 शिक्षामित्र, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 24717 अनुदेशक शिक्षा मित्र, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के 7479 वार्डन,अंशकालिक और पूर्णकालिक शिक्षक व पीएम पोषण योजना के 97344 रसोइए व 2581 विशेष शिक्षकों को यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
इसी तरह, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों एवं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों (अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित) में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षामित्रों, विशेष शिक्षकों, अनुदेशकों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत वार्डेन, पूर्ण कालिक/अंशकालिक शिक्षकों/शिक्षिकाओं एवं प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइयों और उनके आश्रितों को भी इसका लाभ मिलेगा। प्रेसवार्ता में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि इस योजना से बेसिक शिक्षा परिषद के 11.95 लाख से अधिक शिक्षक व कर्मी लाभान्वित होंगे। सरकार की इस पहल से प्रति कर्मी करीब 3000 रुपये सालाना प्रीमियम के हिसाब से कुल 358.61 करोड़ रुपये का वार्षिक खर्च अनुमानित है।
यहां आयु सीमा में मिलेगी छूट
इसके अलावा सीएम फैलो को राज्य लोकसेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत होने वाली भर्तियों में आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावाअनुभव के आधार पर प्राथमिकता यानी वेटेज भी दिया जाएगा।
कैशलेस इलाज की सुविधा सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ साचीज से जुड़े निजी अस्पतालों में भी उपलब्ध होगी। इलाज की दरें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा तय मानकों के अनुसार होंगी। स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को वेरिफिकेशन के बाद योजना का लाभ मिलेगा। वेरिफिकेशन के लिए जनपदों में जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि पहले से जो लोग केंद्र या राज्य द्वारा संचालित किसी अन्य स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा।
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