टीचर भर्ती में आयु सीमा छूट मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का कड़ा रुख, प्रदेश सरकार और UPESSC से मांगा जवाब

क्या है पूरा मामला और याचिका का आधार?

शिव सिंह व अन्य की ओर से दायर इस याचिका में अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने अदालत के समक्ष यह पक्ष रखा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा 15 सितंबर को सहायक अध्यापक (शहरी) के 11,508 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन में आयु सीमा में किसी प्रकार की विशेष छूट या प्रावधान नहीं दिया गया था, जबकि नियमावली 1992 के नियम-3 के अनुसार राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि वह विशेष परिस्थितियों या लंबे अंतराल के बाद आने वाली भर्तियों में सभी वर्गों के लिए एक बार बतौर अपवाद आयु में छूट प्रदान कर सकती है। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी मुख्य तर्क दिया गया कि इससे पहले इस तरह की शिक्षक भर्ती वर्ष 2018 में आई थी, और उसके लगभग 8 साल के लंबे अंतराल के बाद अब वर्ष 2026 में यह भर्ती निकाली गई है। इन आठ वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोई नई भर्ती प्रक्रिया आयोजित न किए जाने के कारण अधिकांश युवा निर्धारित आयु सीमा पार करके ओवरएज हो चुके हैं।

अगली सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चयन आयोग को अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, और इस महत्वपूर्ण याचिका पर अगली सुनवाई आगामी 18 नवंबर को तय की गई है। अदालत के इस रुख से यह तो स्पष्ट है कि यदि सरकार की तरफ से कोई ठोस संतोषजनक पक्ष नहीं रखा गया, तो हजारों अभ्यर्थियों को आयु सीमा में राहत मिलने का रास्ता साफ हो सकेगा।

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प्रतियोगी छात्रों के लिए इसका क्या महत्व है?

ओवरएज अभ्‍यर्थियों के लिए उम्मीद की किरण - पिछले कई वर्षों से नियमित भर्तियां न आने के कारण लाखों युवा ओवरएज की समस्या से जूझ रहे हैं। हाईकोर्ट के इस नोटिस से न्याय मिलने की आस बंध गई है।

भर्ती नियमों की पारदर्शिता - इस प्रकार के कानूनी मामले यह दर्शाते हैं कि लंबे अंतराल के बाद निकलने वाली रिक्तियों में कोविड या अन्य प्रशासनिक कारणों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आयु सीमा में एकमुश्त छूट मिलना कितना आवश्यक है।

आगामी तारीख पर नजर - जिन अभ्यर्थियों का भविष्य इस भर्ती से जुड़ा है, वे 18 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई के फैसलों और आयोग के रुख पर अपनी पैनी नजर बनाए रखें।