गंगा में इफ्तारी करने वालों को कोर्ट ने नहीं दी जमानत, 14 आरोपियों को 14 दिन की हिरासत; मांगी क्रिमिनल हिस्ट्री

आरोपियों द्वारा किया गया अपराध गंभीर

वादी पक्ष के वकीलों ने अदालत को बताया कि इस मामले में दर्ज प्राथमिकी, केस डायरी और अन्य साक्ष्यों से आरोपियों की भागीदारी स्पष्ट रूप से सामने आती है। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए इस समय आरोपियों को जमानत देना न्याय के हित में नहीं होगा। वहीं, अभियोजन पक्ष ने भी जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों द्वारा किया गया अपराध गंभीर है और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अगर आरोपियों को जमानत मिलती है, तो इससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

जमानत देने का कोई पर्याप्त आधार नहीं

अदालत ने वादी और अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने और उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि मामले की परिस्थितियां और तथ्य जमानत देने के पक्ष में नहीं हैं। अपने आदेश में अदालत ने उल्लेख किया कि आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया गंभीर आरोप सिद्ध होते हैं और जांच की वर्तमान स्थिति में जमानत देने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। अदालत ने अंततः सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी और स्पष्ट किया कि प्रकरण की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय न्यायसंगत है।

(इनपुट - भाषा)