दिल्ली में प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

रोहतगी ने दलील दी कि रामलीला मैदान कनॉट प्लेस से करीब एक मील दूर है और उसके आसपास अस्पताल भी है। इस इलाके में करीब 50 लाख लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सभी व्यापार संघों की ओर से वह अदालत में पेश हुए हैं और प्रदर्शन के कारण कनॉट प्लेस में दुकानें बंद हैं। उन्होंने अगले दो महीनों तक किसी भी तरह के धरने या प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की।

प्रदर्शनकारी संगठनों को भी पक्षकार बनाने का निर्देश

सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि जिन संगठनों ने विरोध-प्रदर्शन किए हैं, उन्हें भी मामले में पक्षकार बनाया जाना चाहिए। उनके जवाब सुने बिना अदालत कोई फैसला नहीं कर सकती। CJI ने कहा कि प्रदर्शन की अनुमति देने वाले आदेशों में यह साफ तौर पर दर्ज होना चाहिए कि अनुमति क्यों दी जा रही है या क्यों नहीं दी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कोई संगठन केवल इसलिए दूसरों को प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकता कि वह खुद उस समय विरोध-प्रदर्शन कर रहा है।

CJP के प्रदर्शन का भी उठा मुद्दा

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बंद का आह्वान करने वाले लोगों को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने CJP के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें केवल एक दिन की अनुमति मिली थी, लेकिन सीजेपी ने 17 दिनों तक उस जगह पर कब्जा बनाए रखा और संसद की ओर मार्च भी किया। मेहता ने कहा कि बिना अनुमति संसद या सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वहीं, वकील हरिहरन ने दलील दी कि संबंधित जगह प्रदर्शन के लिए अधिसूचित है और अब उस स्थान को लेकर भी आपत्ति जताई जा रही है।