हलाल प्रमाणन को लेकर सीएम योगी की खरी-खरी, कांग्रेस ने दी तीखी प्रतिक्रिया, छिड़ा सियासी विवाद

उन्होंने दावा किया, धन कमाने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि, रजवी ने यह भी कहा कि वह मुख्यमंत्री की इस बात से सहमत नहीं हैं कि हलाल प्रमाणन से मिले धन का इस्तेमाल आतंकवाद को पोषित करने के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के बयान ने हलाल-प्रमाणित खाद्य उत्पादों पर रोक लगाने के राज्य के पूर्व के फैसले पर फिर से बहस छेड़ दी है। राज्य के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने 18 नवंबर 2023 को एक अधिसूचना जारी करके प्रदेश में हलाल प्रमाणन वाले खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं।

तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में रखी थी दलील

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि हलाल प्रमाणन का दायरा सीमेंट, सरिया, आटा और बेसन जैसे गैर-मांस उत्पादों तक बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया था कि नास्तिकों को ऐसे उत्पादों के लिए ज्यादा कीमत क्यों चुकानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि हलाल प्रमाणपत्र देने वाली एजेंसियां इसके लिये भारी रकम वसूल रही हैं। वहीं, याचियों की दलील थी कि हलाल प्रमाणपत्र लेना पूरी तरह से ऐच्छिक होने के साथ-साथ उपभोक्ताओं की पसंद का मामला है।

केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा था कि यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसमें वाणिज्य मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है। इसमें यह भी कहा गया था कि एक याची के खिलाफ जाली प्रमाणपत्र जारी करने के आरोप में लखनऊ में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में 'हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' और 'जमीयत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट' द्वारा दायर याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य पक्षों से जवाब मांगा था और निर्देश दिया था कि प्राथमिकी के संबंध में ट्रस्ट के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।