दिल्ली सरकार ने आपदा प्रबंधन (Disaster Management) से जुड़े कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DSDMA) में काम करने वाले प्रोजेक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के मानदेय में 100 फीसदी तक बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इन कर्मचारियों का मानदेय 16 साल बाद बढ़ाया गया है।
रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली के आपदा प्रबंधन कर्मचारियों को बड़ी सौगात।
सीएम रेखा गुप्ता ने कही ये बात
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कर्मचारी बाढ़, आग, भूकंप जैसी आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा आपदा से निपटने की योजना बनाना, मॉक ड्रिल कराना और अलग-अलग विभागों के साथ तालमेल बैठाने का काम भी करते हैं। सरकार का कहना है कि साल 2009 से इन कर्मचारियों का मासिक वेतन नहीं बढ़ा था, जबकि उनकी जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती गईं। इसलिए अब उनके काम और अनुभव को देखते हुए मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह फैसला सिर्फ कर्मचारियों को राहत देने के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली की आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए भी लिया गया है। साथ ही भविष्य में मेडिकल सुविधा, सालाना वेतन वृद्धि और ट्रेनिंग जैसी सुविधाएं देने पर भी सरकार विचार करेगी।
जेल में अस्वाभाविक मौत पर परिजनों को मिलेगा मुआवजा
वहीं, दिल्ली सरकार ने जेलों में कैदियों की अस्वाभाविक मौत के मामलों में उनके परिजनों को आर्थिक सहायता देने के लिए नई मुआवजा योजना अधिसूचित की है। इस योजना के तहत मृतक कैदी के निकटतम परिजन या कानूनी उत्तराधिकारी को परिस्थितियों के आधार पर 5 लाख से 7.5 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा।मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह योजना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई है। इसका उद्देश्य प्रभावित परिवारों को समय पर राहत उपलब्ध कराना और जेल प्रशासन की जवाबदेही को मजबूत करना है।
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