पेंशन नियमों में बदला, नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी को मंजूरी; भजनलाल कैबिनेट ने लिए अहम फैसले

कैबिनेट ने नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है, जो अगले 25 वर्षों तक युवाओं के रोजगार और औद्योगिकीकरण का माध्यम बनेगी। राजस्थान को 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य के साथ इस पॉलिसी को जिलावार लागू किया जाएगा। इसमें वेयरहाउस, आईटी सर्विसेज, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर (GCC) और लॉजिस्टिक को भी उद्योग का दर्जा दिया गया है। भविष्य के सेक्टर्स जैसे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML), AVGC और एयरोस्पेस को भी इस पॉलिसी में जगह मिली है।

इसके साथ ही क्लस्टर सपोर्ट और डिजिटल सपोर्ट के तहत जयपुर ज्वेलरी, बाड़मेर हैंडीक्राफ्ट, बगरू और सांगानेर के टेक्सटाइल को बढ़ावा दिया जाएगा। जेके सीमेंट को रेलवे ट्रैक निर्माण के लिए 71 हेक्टेयर जमीन (प्रोजेक्ट लागत 212 करोड़) और डालमिया सीमेंट को प्लांट के लिए 121 हेक्टेयर जमीन डीएलसी की दोगुनी दरों पर आवंटित करने को मंजूरी दी गई है।

'बंधे गंगा जल संरक्षण जन अभियान

राजस्थान में 25 मई से 5 जून तक प्रदेश में 'बंधे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' चलाया जाएगा. मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत भरतपुर में गंगा माता के मंदिर से करेंगे। इस अभियान के तहत नए जल संचय ढांचों का निर्माण और पुराने स्रोतों व नालों की सफाई होगी। 'हरियालो राजस्थान अभियान' के तहत प्रदेश में 19 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। कृषि सेवा के सेवा नियमों में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जैसलमेर (फतेहगढ़ और घटा रूपों), बाड़मेर (शिव तहसील के मुंगेरिया गांव) और बीकानेर (पूगल तहसील के करणीसर भटियां व बज्जू गांव) में बड़े पैमाने पर जमीन आवंटन को मंजूरी दी गई है।

मंत्री परिषद की बैठक में गर्मी को देखते हुए पानी और बिजली की आपूर्ति की समीक्षा की गई है। डीजल की जरूरत को लेकर जो जरूरत थी उसके बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में जरूरत की समीक्षा करेंगे और बेहतर प्रबंधन के लिए जरूरी कदम उठाएंगे