GST Fake Firm Investigation: राज्य जीएसटी विभाग ने जीएसटी एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस नेटवर्क तथा जीएसटी प्राइम पोर्टल की मदद से एक बोगस फर्म और नकली बिल तैयार करने वाले गिरोह का पता लगाया है। इस गिरोह का मास्टर माइंड मो. फरहान सोरठिया है, जो पहले जीएसटी कर सलाहकार के रूप में काम करता था। इस गिरोह की गतिविधियों के कारण राज्य को हर महीने करोड़ों रुपये के कर राजस्व का नुकसान उठाना पड़ता था।
रायपुर में बोगस फर्म और नकली बिल तैयार करने वाले गिरोह का (सांकेतिक फोटो: Canva)
राज्य जीएसटी की बी.आई.यू. टीम पिछले एक महीने से इस मामले की जांच कर रही थी। 12 सितंबर को मास्टर माइंड फरहान सोरठिया के कार्यालय में छानबीन की गई, जिसमें 172 फर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली। फरहान ने अपने पांच स्टाफ को इन फर्मों का पंजीकरण कराने, रिटर्न फाइल करने और ई-वे बिल तैयार करने का काम सौंप रखा था। जांच के दौरान उसके कार्यालय से बोगस पंजीकरण के लिए किरायानामा, सहमति पत्र और एफिडेविट तैयार करने के भी सबूत मिले हैं।
जीएसटी नुकसान का प्रारंभिक अनुमान
26 बोगस फर्मों के माध्यम से कुल 822 करोड़ रुपये के ई-वे बिल तैयार किए गए, जबकि इन फर्मों ने अपने रिटर्न में केवल 106 करोड़ रुपये का टर्नओवर दिखाया था। केवल इन फर्मों से ही राज्य को लगभग 100 करोड़ रुपये के जीएसटी नुकसान का प्रारंभिक अनुमान लगाया गया है। जांच में प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, इन फर्मों का पंजीकरण न केवल राज्य के भीतर बल्कि पंजाब, असम, मणिपुर और ओडिशा में भी कराया गया था। पंजीकरण के लिए बोगस दस्तावेज़ जैसे किरायानामा और सहमति पत्र तैयार किए जाते थे।
मामले की गहन जांच जारी
इन फर्मों के माध्यम से नकली सप्लाई बिल और ई-वे बिल जारी किए जा रहे थे। जब मो. फरहान के बोगस फर्मों से जुड़े दस्तावेज छुपाने की सूचना मिली, तो विभाग ने 17 सितंबर को फरहान के चाचा, मो. अब्दुल लतीफ सोरठिया के आवास पर छानबीन की। वहां अधिकारियों को 1 करोड़ 64 लाख रुपये नकद और 400 ग्राम सोने के 4 बिस्किट मिले, जिन्हें जब्त कर आयकर विभाग को सूचित किया गया। जीएसटी अधिकारियों द्वारा इन फर्मों से जुड़े करोड़ों रुपये के जीएसटी फ्रॉड का आंकलन किया जा रहा है। मामले में कई ब्रोकर, स्क्रैप डीलर और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने वाली कंपनियां भी जांच के दायरे में हैं। राज्य कर विभाग द्वारा इस मामले की गहन जांच जारी है और आगे की विधिक कार्रवाई प्रगति पर है।
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