पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ा ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी सरकार ने करीब 10 लाख नए लाभार्थियों को राशन कार्ड योजना से जोड़ने की पहल की है। इससे उन परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके लिए घर का राशन जुटाना भी बड़ी चिंता बना रहता है। सरकार ने साफ किया है कि राशन कार्ड बनवाने के लिए न किसी नेता की सिफारिश चाहिए और न किसी को पैसे देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस पूरी मुहिम को 'नो कैश, नो फरमाइश' का नाम दिया है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान
पंजाब की धरती हमेशा से सेवा, बराबरी और जरूरतमंदों की मदद के लिए जानी जाती रही है। इसी भावना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि गुरुओं की इस धरती पर कोई भी जरूरतमंद भूखा नहीं रहना चाहिए। सरकार का कहना है कि राशन कार्ड का हक किसी की पहुंच या पहचान से नहीं, बल्कि परिवार की जरूरत और पात्रता से तय होगा। खास बात यह है कि इस मुहिम में दिहाड़ी मजदूरों, दलित परिवारों, विधवा महिलाओं, कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्राथमिकता दी गई है।
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसकी डिजिटल चयन प्रक्रिया है। जुलाई और अगस्त 2026 में सरकार के पास कुल 19 लाख 25 हजार 942 ऑनलाइन आवेदन पहुंचे। अब तक विशेष अभियान के तहत 1.79 लाख परिवारों के 5.01 लाख लाभार्थियों का चयन किया गया है। इसके अलावा ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 1.44 लाख परिवारों के करीब 3.9 लाख असंगठित श्रमिक भी योजना से जुड़े हैं। इसके अलावा जिन आवेदनों में छोटी-मोटी गलतियां रह गई हैं, उनकी दोबारा जांच की गई। इससे करीब एक लाख से ज्यादा और लोगों को लाभ मिला। इस तरह करीब 10 लाख लाभार्थियों का चयन हो चुका है।
हर महीने मिलेगा 5 किलो मुफ्त गेहूं
नए पात्र लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रति व्यक्ति हर महीने पांच किलो मुफ्त गेहूं मिलेगा। इसके साथ पंजाब सरकार की 'मेरी रसोई' योजना के तहत मुफ्त राशन किट भी दी जाएगी। इसमें शामिल हैं:
- - 2 किलो चना दाल
- - 2 किलो चीनी
- - 1 किलो नमक
- - 200 ग्राम हल्दी
- - 1 लीटर सरसों का तेल
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राशन कार्ड बनवाने में सिफारिश और पैसे के पूर्व की अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों के चलन पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पहले कई जरूरतमंद परिवार राशन कार्ड के लिए परेशान होते थे, लेकिन अब चयन पात्रता और डिजिटल जांच के आधार पर किया जा रहा है। चयनित परिवारों को मोबाइल पर संदेश और सरकारी पत्र के जरिए जानकारी देने की व्यवस्था की गई है। लाभार्थी अपने आवेदन नंबर से स्थिति भी जांच सकेंगे। मुफ्त गेहूं का लाभ लेने के लिए परिवार के सदस्यों को राशन डिपो पर ई-केवाईसी पूरी करनी होगी। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच यह फैसला राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अब इस फैसले की असली परीक्षा यह होगी कि नए राशन कार्ड कितनी जल्दी परिवारों तक पहुंचते हैं और मुफ्त गेहूं व 'मेरी रसोई' किट का लाभ कितनी नियमितता से मिलता है। चुनाव से पहले भगवंत मान सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर एक बड़ा कदम घोषित किया है। आने वाले महीनों में इसका जमीनी असर पंजाब की जनता और राजनीतिक बहस, दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।
