US-India ट्रेड डील पर पंजाब सरकार का विरोध, सीएम मान बोले- तीन कृषि कानूनों से भी ज्यादा खतरनाक

भगवंत मान ने कहा कि इस समझौते के जरिए केंद्र सरकार देश के कृषि बाजार को विदेशी ताकतों के लिए खोल रही है, जिससे भारत की कृषि संप्रभुता प्रभावित हो सकती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे देश के फैसले कहीं और से लिए जा रहे हों। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी कौन-सी मजबूरी है कि अमेरिका जो चाहता है, वही भारत से करवाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने इस समझौते पर राज्यों से कोई परामर्श नहीं किया। उन्होंने कहा कि कृषि से जुड़े इतने महत्वपूर्ण फैसले पर राज्यों को विश्वास में लिया जाना चाहिए था।

मान ने आशंका जताई कि सस्ते आयात के कारण मक्का और सोयाबीन जैसी फसलों की कीमतों पर दबाव पड़ेगा, जिससे पंजाब में फसल विविधीकरण के प्रयासों को भी नुकसान हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कृषि क्षेत्र में बौद्धिक संपदा से जुड़े प्रावधान लागू हुए तो किसान भविष्य के लिए बीज भी नहीं बचा पाएंगे और बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर हो जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर पंजाब के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि आरडीएफ, जीएसटी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े फंड अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। उन्होंने किसान संगठनों, कृषि विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों से इस समझौते के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील भी की।