हत्या के मामले में पकड़े गए लड़के के पक्ष में क्यों खड़ा हो गया मानवाधिकार आयोग? जानें- महाराष्ट्र का ये मामला

आयोग की पूर्ण पीठ में अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए. एम. बादर और सदस्य संजय कुमार तथा स्वप्ना जोशी शामिल थे। आदेश में कहा गया, 'हम सिफारिश करते हैं कि चूंकि आरोप वर्तमान पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के खिलाफ भी हैं, जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) स्तर के अधिकारी हैं, इसलिए पुलिस महानिदेशक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जांच का जिम्मा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी को सौंपा जाए।'

पुलिस की बर्बरता, मानसिक उत्पीड़न

यह आदेश विशेष पुलिस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराले, पुलिस अधीक्षक विश्वास पांधरे और एमएसएचआरसी के रजिस्ट्रार विजय केदार की तीन सदस्यीय समिति द्वारा की गई प्रारंभिक तथ्यान्वेषण के बाद आया है। समिति की दो हिस्सों वाली रिपोर्ट में पुलिस की कथित बर्बरता और व्यवस्थित मानसिक उत्पीड़न के गंभीर विवरण सामने आए।

रिपोर्ट के अनुसार, इस साल 21 जुलाई को भारती विद्यापीठ थाने के कर्मियों ने हत्या के एक मामले में हिरासत में लिए गए तीन नाबालिगों को रस्सियों से पुलिस वाहन के बोनट पर बांध दिया था। जांच में यह भी सामने आया कि नाबालिगों को कथित तौर पर हिरासत में हिंसा का सामना करना पड़ा।

रिपोर्ट में कहा गया कि उन्हें 20 जुलाई एवं 24 जुलाई के बीच निर्धारित कानूनी सीमा से अधिक समय तक अवैध रूप से पुलिस लॉकअप में रखा गया, जिसके बाद उन्हें किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया।