झारखंड: निशा भगत की मौत पर महिला आयोग सख्त, परिवार ने बताया हत्या का मामला, पुलिस जांच पर उठाए सवाल

तत्कालीन SHO का नाम FIR में क्यों नहीं?

महिला आयोग की अध्यक्ष ने पुलिस अधिकारियों से कई अहम सवाल पूछे। आयोग ने जानना चाहा कि पिता की लिखित शिकायत में तत्कालीन थाना प्रभारी (SHO) को मुख्य आरोपी बताए जाने के बावजूद उनका नाम FIR में क्यों शामिल नहीं किया गया? इसके अलावा निशा और तत्कालीन SHO के बीच कथित फोन बातचीत की रिकॉर्डिंग को लेकर भी सवाल उठाए गए। आयोग ने पूछा कि क्या यह रिकॉर्डिंग बरामद हुई है? क्या इसकी जांच की गई और क्या बातचीत में निशा द्वारा खुद को नुकसान पहुंचाने से जुड़ी कोई बात सामने आई थी?

फेसबुक लाइव, मोबाइल और WhatsApp चैट की होगी जांच?

NCW ने निशा से जुड़े सभी डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने और उनकी फॉरेंसिक जांच कराने पर जोर दिया। आयोग ने फेसबुक लाइव, मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड, WhatsApp संदेश और CCTV फुटेज की जांच की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी। आयोग ने निशा द्वारा पहले की गई शिकायतों का भी ब्योरा मांगा। इनमें जमीन पर कब्जा, लूट, धमकी, ऑनलाइन उत्पीड़न और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग से जुड़ी शिकायतें शामिल हैं।इसके साथ ही SIT की जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर भी जवाब मांगा गया।

टाइम्स नाउ नवभारत पर यह भी पढ़ें- 'शरद पवार गुट में वापसी करेंगे सुनेत्रा पवार गुट के 20-22 विधायक'

CBI जांच की घोषणा के बाद क्या हुआ?

झारखंड के मुख्यमंत्री की ओर से CBI जांच की घोषणा के बाद अब तक क्या कार्रवाई हुई है, NCW अध्यक्ष ने इस पर भी जानकारी मांगी। विजया रहाटकर ने कहा कि सिर्फ मामले को CBI को सौंप देने से राज्य सरकार की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। राज्य सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी गंभीरता और संवेदनशीलता से निभानी होगी। उन्होंने साफ कहा कि जांच में किसी भी व्यक्ति को उसके पद या प्रभाव के आधार पर बचाया नहीं जाना चाहिए। अगर पुलिस अधिकारियों की लापरवाही या गलत भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

परिवार को सुरक्षा और कानूनी मदद का भरोसा

NCW अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिया कि आयोग इस मामले की लगातार निगरानी करेगा। परिवार को जरूरी कानूनी सहायता और सुरक्षा मुहैया कराने के लिए संबंधित अधिकारियों से बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि परिवार को किसी प्रकार की धमकी या अनुचित दबाव का सामना नहीं करना चाहिए। विजया रहाटकर ने कहा कि निशा भगत के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग झारखंड पुलिस और जिला प्रशासन के संपर्क में रहेगा, ताकि परिवार की शिकायतों पर कार्रवाई हो और जांच अपने तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचे।

कौन थीं निशा भगत

निशा कुमारी भगत झारखंड के गुमला जिले की रहने वाली थीं और उरांव आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती थीं। करीब 38 वर्षीय निशा ने दुर्गापुर से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी और इसके बाद बेंगलुरु में नौकरी भी की। हालांकि, बाद में उन्होंने नौकरी छोड़कर आदिवासी समाज के अधिकारों और उनकी पहचान से जुड़े मुद्दों पर काम करना शुरू कर दिया। उनके पिता हांडू भगत झारखंड के आंदोलनों से जुड़े रहे थे और उनके सामाजिक संघर्ष का निशा पर गहरा प्रभाव था।

निशा सरना धर्म कोड को अलग धार्मिक पहचान दिलाने, आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण तथा जल-जंगल-जमीन के अधिकारों को लेकर मुखर थीं। वह CNT-SPT एक्ट और पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की भी मांग उठाती थीं। सितंबर 2025 में उन्हें केंद्रीय सरना समिति की केंद्रीय महिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी। सामाजिक गतिविधियों के साथ उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के टिकट पर गुमला सीट से चुनाव लड़ा था। धर्मांतरण और डीलिस्टिंग के मुद्दे पर भी वह लगातार अपनी आवाज उठाती रही थीं।