नागपुर एयरपोर्ट के विकास को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा मिहान इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) को दी गई जमीन की लीज अवधि 6 अगस्त 2039 के बाद भी बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इससे नागपुर एयरपोर्ट को 30 वर्षों के लिए जीएमआर नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीएनआईएएल) को सौंपने का रास्ता साफ हो गया है।
नागपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (फोटो-Twitter)
यह फैसला नागपुर स्थित मल्टी-मोडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट (मिहान) परियोजना के लिए अहम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे नागपुर एयरपोर्ट को क्षेत्रीय एविएशन और कार्गो हब के रूप में विकसित करने में तेजी आएगी।
दरअसल, साल 2009 में एएआई और महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) ने 49:51 इक्विटी हिस्सेदारी के साथ मिहान इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) का गठन किया था। उसी दौरान एयरपोर्ट संचालन से जुड़ी संपत्तियां एमआईएल को सौंप दी गई थीं, लेकिन जमीन सीमांकन विवादों के कारण लीज डीड पूरी नहीं हो सकी। बाद में यह जमीन 6 अगस्त 2039 तक एमआईएल को लीज पर दी गई।
पीपीपी मॉडल के तहत एयरपोर्ट का संचालन
इसके बाद साल 2016 में एमआईएल ने पीपीपी मॉडल के तहत एयरपोर्ट संचालन के लिए निजी भागीदार चुनने की प्रक्रिया शुरू की। जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड सबसे बड़ी बोलीदाता कंपनी बनी। हालांकि बाद में निविदा प्रक्रिया रद्द कर दी गई, जिसे लेकर मामला अदालत पहुंचा। बॉम्बे हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जीएमआर के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद 8 अक्टूबर 2024 को एमआईएल और जीएमआर नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीएनआईएएल) के बीच रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
अब लीज अवधि बढ़ने के बाद जीएनआईएएल नागपुर के डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्वस्तरीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करेगा। योजना के तहत एयरपोर्ट की क्षमता चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर सालाना 3 करोड़ यात्रियों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे विदर्भ क्षेत्र में कनेक्टिविटी मजबूत होगी, निवेश बढ़ेगा और कार्गो सेवाओं को भी बड़ा फायदा मिलेगा।
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