1 नवंबर से बदलेंगे टोल के नियम, 20KM के दायरे में रहने वालों को मिलेगा रियायती पास

कितना होगा लोकल पास का शुल्क?

• नए नियमों के तहत टोल प्लाजा की स्थिति के आधार पर सालाना शुल्क तय किया गया है।
• 1,500 रुपये सालाना: नगरपालिका या स्थानीय निकाय की सीमा से बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए।
• 3,000 रुपये सालाना: नगरपालिका या स्थानीय निकाय की सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए।
• सरकार इन शुल्क दरों में हर साल 1 अप्रैल को संशोधन कर सकेगी।

किन लोगों को नहीं मिलेगी सुविधा?

नए नियमों के तहत हर टोल प्लाजा पर रियायती लोकल पास की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। जिन राष्ट्रीय राजमार्गों या एक्सप्रेसवे पर बंद उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के आधार पर टोल वसूला जाता है, वहां यह पास जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, अगर वाहन मालिक या चालक के इस्तेमाल के लिए सर्विस रोड या कोई वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है, तो ऐसे मामलों में भी रियायती लोकल पास जारी नहीं होगा।

1 नवंबर 2026 से लागू होंगे नियम

मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, नए नियम 1 नवंबर 2026 से प्रभावी होंगे। इसके तहत तय शर्तें पूरी करने वाले स्थानीय निवासी अपने निजी वाहनों के लिए रियायती पास ले सकेंगे। पास का शुल्क संबंधित टोल प्लाजा की स्थिति के अनुसार 1,500 या 3,000 रुपये सालाना होगा।