योगी सरकार का बड़ा ऐलान; अप्रैल से शिक्षामित्रों को 18,000 और अनुदेशकों को 17,000 रुपये मिलेगा मानदेय

स्मार्ट क्लास की स्थापना के लिए 300 करोड़

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि जिन विकास खंडों में अब तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित नहीं हैं, वहां नए विद्यालय खोले जाएंगे। इसके लिए बजट में 580 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह पहल विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की जा रही है। इसके साथ ही स्कूलों के सुरक्षा ऑडिट के उपरांत आवश्यक मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। सीएम कंपोजिट विद्यालयों के संचालन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 2,382 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। वहीं, प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। इसके अतिरिक्त शिक्षकों और अन्य कार्मिकों के आश्रित परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की भी घोषणा की गई है, जिससे उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिल सके।

शिक्षामित्रों को मिली राहत

मुख्यमंत्री ने शिक्षामित्रों के मानदेय के संबंध में कहा कि पहले उन्हें 3,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया। अब आगामी अप्रैल से शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपये और अनुदेशकों का 17,000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाएगी, ताकि स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं में आर्थिक सहयोग मिल सके। माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से विद्यालयों के बुनियादी ढांचे और खेल सुविधाओं को मजबूत किया गया है। पीएम श्री विद्यालयों में अतिरिक्त भवन निर्माण के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बालिकाओं को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 300 करोड़ रुपये की लागत से सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू की जाएगी, जिससे उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिल सके।

6 विश्वविद्यालयों को A++ ग्रेड प्राप्त

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उच्च शिक्षा क्षेत्र में सरकार ने गुणवत्ता सुधार, कौशल विकास, शोध को बढ़ावा देने और डिजिटल ढांचे को मजबूत बनाने पर खास ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने बताया कि नैक मूल्यांकन में प्रदेश के छह विश्वविद्यालयों को A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। साथ ही, नैक से मान्यता प्राप्त संस्थानों की संख्या 95 से बढ़कर 158 हो गई है। एनआईआरएफ रैंकिंग में शामिल संस्थानों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 32 से बढ़कर 158 तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पेटेंट दाखिल करने की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। पहले जहां यह संख्या बहुत कम थी, वहीं अब 5,677 पेटेंट आवेदन दाखिल किए गए हैं, जिनमें से लगभग 350 को स्वीकृति मिल चुकी है।

ग्रेटर नोएडा में वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी

सीएम ने जानकारी दी कि सरकार ने विभिन्न मंडलों में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। इनमें सहारनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़, मिर्जापुर, देवीपाटन और मुरादाबाद मंडल शामिल हैं। निजी विश्वविद्यालयों के लिए पारदर्शी नीति लागू की गई है और नियमों का उल्लंघन करने वाले दो विश्वविद्यालयों की मान्यता समाप्त भी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रेटर नोएडा में वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के परिसर की स्थापना की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए स्किल इंडिया मिशन, सीएम विद्यालक्ष्मी योजना, चेवनिंग स्कॉलरशिप, एआई सर्टिफिकेशन सहायता योजना, बालिकाओं के लिए स्टेम हॉस्टल योजना और रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना जैसी पहलें संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए बजट में अलग से धनराशि निर्धारित की गई है।