GeM पोर्टल से यूपी में बढ़ी पारदर्शी और सरल खरीद प्रक्रिया, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी बधाई

उत्तर प्रदेश की वृद्धि और योगदान

GeM पोर्टल पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पांच वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है। राज्य ने खरीद प्रक्रिया में GeM को मान्यता दी, जिससे जटिल सरकारी प्रक्रियाएं सरल हुईं और पारदर्शिता बढ़ी। राज्य सरकार ने 26 नवंबर 2024 को आदेश जारी कर GeM को पूरी तरह से अपनाया, जिससे खरीद प्रणाली में सुधार और एकीकरण हुआ। आज GeM पर 11 हजार से अधिक उत्पाद और 330 से अधिक सेवा श्रेणियां उपलब्ध हैं।

अन्य राज्यों को प्रेरित करती उत्तर प्रदेश की पहल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित GeM को यूपी सरकार ने जिस तरह अपनाया है, वह अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण है। तकनीकी दृष्टिकोण, समावेशन और निष्पादन के कारण उत्तर प्रदेश की डिजिटल पहल सफल रही है। यह पहल न सिर्फ प्रशासनिक पारदर्शिता को बल देती है, बल्कि वित्तीय अनुशासन को भी सुनिश्चित करती है।

पिछले पांच वर्षों में यूपी की सरकारी खरीद का आंकड़ा

केंद्रीय मंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में यूपी सरकार ने GeM पोर्टल के माध्यम से लगातार खरीद बढ़ाई है :

• 2020-21: ₹4622 करोड़
• 2021-22: ₹11286 करोड़
• 2022-23: ₹12422 करोड़
• 2023-24: ₹20248 करोड़
• 2024-25 (अब तक): ₹16000 करोड़

आंकड़े बताते हैं शहरी विकास विभाग इसमें सबसे आगे रहा है। यह पहल सरकारी खरीद को पारदर्शी, सरल और प्रभावी बना रही है।