पहली अप्रैल से यूपी में महंगी होगी शराब, शौकीनों को जेब और करनी पड़ेगी ढीली, लाइसेंस फीस में भी होगा इजाफा

यूपी में नई शराब नीति की अहम बातें

अगले वित्तीय वर्ष में शराब और बीयर की फुटकर दुकानें चलाने के लिए विक्रेताओं को दस फीसदी शराब और अधिक बेचनी होगी। सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग से करीब 45 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। यह पिछले साल के लक्ष्य से पांच हजार करोड़ ज्यादा है। शराब नीति में देशी और अंग्रेजी शराब, बीयर की दुकानों एवं मॉडल शॉप के खुलने और बंद होने के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन विशेष अवसरों पर शासन की पूर्व अनुमति से बिक्री के समय में बढ़ोतरी की जा सकेगी। मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस दो लाख से तीन लाख रुपये की गई है। ऐसे में वहां शराब पीने पर अब अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।

शराब पीना और भी होगा महंगा

इसके अलावा, देशी-विदेशी शराब, बीयर और भांग की दुकानों एवं मॉडल शॉप के लाइसेंस का नवीनीकरण होगा। इसके आवेदन पत्र की प्रोसेसिंग फीस व नवीनीकरण फीस बढ़ा दी गई है। वहीं, नवीनीकरण से अवशेष दुकानों और मॉडल शॉप ई-लॉटरी के जरिए आवंटित होंगी। तीन चरणों की ई-लॉटरी के बाद अवशेष दुकानों का आवंटन ई-टेंडर के जरिए किया जाएगा। होम लाइसेंस के लिए मदिरा क्रय, परिवहन और निजी कब्जे में रखने की अधिकतम मात्रा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा गोदामों के लाइसेंस की फीस और प्रतिभूति में बढ़ोतरी की गई है। मास्टर वेयरहाउस के पंजीकरण और नवीनीकरण फीस भी बढ़ाई गई है। नोएडा के प्राधिकरण क्षेत्र, लखनऊ और गाजियाबाद के नगर निगम क्षेत्र और इसकी परिधि से पांच किमी तक स्थित होटल, रेस्टोरेंट व क्लब की लाइसेंस फीस भी बढ़ा दी गई है। अब यहां शराब पीना और भी महंगा होगा।