नवभारत नवनिर्माण मंच: 'एक मॉडल स्टेट बनकर उभरेगा राजस्थान', जानें मातृ-शिशु दर में कितना हुआ सुधार

बेहतर प्रसव के लिए राजस्थान सरकार ने क्या-क्या प्रयास किए?

राजस्थान की धरती पर शिशु मृत्यु दर में पहले के मुकाबले भारी गिरावट आई है। बेहतर प्रसव के लिए भी जो तमाम प्रयास किए गए हैं, उसमें भी बेहतर परिणाम देखे गए हैं, वो किस तरह के परिणाम हैं? डॉ. तरुण चौधरी ने इसके बारे में बताते हुए कहा कि 'राजस्थान में कहीं सूखा है, रेगिस्तान है, कहीं जंगल है तो कहीं पहाड़ी इलाके हैं। विशेष तौर पर रेगिस्तानी इलाके साधन नहीं चलते हैं। तो विशेष तौर पर उन इलाकों में 4 बाई 4 व्हीकल को इंट्रोड्यूज किया। ऐसे इलाकों में जहां लोग चलकर नहीं आते थे, हम जाने लगे। साल 1992 में जब हमने शुरू किया था 11 प्रतिशत इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से, उस वक्त केरला 88 प्रतिशत इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पर था। अब हम 95 फीसदी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पर हैं और देश 88.6 फीसदी पर है। मां और बच्चे को सबसे ज्यादा खतरा डिलीवरी के वक्त ही होता है। हम घर-घर जाकर एक इक्वालिटी सर्विस नहीं दे सकते, लेकिन डिलीवरी के वक्त मरीज हमारे सामने है तो ऐसे गोल्डेन टाइम में बेबी को निगरानी में रखते हुए सारे जरूरी कदम उठाते हैं। सभी सुविधाएं और इलाज मुफ्त में मुहैया कराए जाते हैं, इसमें ट्रांसपोर्ट भी शामिल है। राजस्थान अब बीमारू राज्य नहीं रहा है, हमने इसके लिए लगातार स्थिति को बेहतर किया है।'

'चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज में एक मॉडल स्टेट बनकर उभरे राजस्थान'

मातृ-शिशु दर को अगर कंट्रोल करना है, बच्चों के लिए टीकाकरण काफी चैलेंजिंग हो जाता है। इसकी अहमियत को देखते हुए राजस्थान में क्या कदम उठाए गए हैं? डॉ. प्रदीप कुमार चौधरी इस सवाल का इसके बारे में बताया और कहा कि 'आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि चाइल्ड हेल्थ को नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर कैसे नापा जाता है? न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट- यानी 28 दिन पूरे करने से पहले कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ये एक प्रकार का इंडिकेटर है, जो हमने वर्ष 2030 के लिए टारगेट रखा है वो ये है कि प्रति एक हजार जन्म में 12 नवजात से अधिक की मृत्यु ना हो। टीकाकरण के लिए भी हमने बेहतर कदम उठाए हैं, नर्सरी स्टैबलिश किए हैं, हम चाहते हैं कि मैटेरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज में राजस्थान एक मॉडल स्टेट बनकर उभरे और इस ओर हम काम भी कर रहे हैं।'