Gurugram News: नए साल पर खट्टर ने व्‍यापारियों को दिया तोहफा, लंबित कर भुगतान के लिए शुरू की एकमुश्त निपटान योजना

तीसरी श्रेणी विभाग द्वारा मूल्यांकन किए गए निर्विवाद करों पर लागू होती है, जहां कोई अपील नहीं की गई थी। यदि राशि 50 लाख रुपये से कम है तो करदाताओं को 40 प्रतिशत और 50 लाख रुपये से अधिक होने पर 60 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। यह श्रेणी जुर्माने और ब्याज से भी राहत देती है। चौथी श्रेणी में कर दरों में अंतर के कारण बकाया राशि शामिल है। यहां, सरकार ने राशि में छूट दी है, जिससे करदाताओं को कुल राशि का केवल 30 प्रतिशत भुगतान करना होगा। कर राहत की पेशकश करते हुए ओटीएस योजना आसान किस्त विकल्प भी प्रदान करती है। 10 लाख रुपये से कम बकाया राशि वाले करदाताओं को 30 मार्च से पहले पूरी राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। 10 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक की राशि का भुगतान 52 प्रतिशत की दो किस्तों में किया जा सकता है। यदि बकाया 25 लाख रुपये से अधिक है, तो भुगतान तीन किश्तों में किया जा सकता है - पहले 90 दिनों में 40 प्रतिशत, अगले 90 दिनों में 30 प्रतिशत और अंतिम 90 दिनों में 30 प्रतिशत। यह एकमुश्त निपटान योजना 30 जून, 2017 तक उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग के बकाया कर मुद्दों का समाधान करती है।