क्या केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ग्रेटर नोएडा वेस्ट को मिलेगी मेट्रो की सौगात, PMO को भेजी गई DPR

केंद्रीय कैबिनेट से मिल सकती है मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट की हर हफ्ते बैठक होती है। उम्मीद की जा रही है कि इस परियोजना को जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। मंजूरी मिलते ही परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। NMRC के प्रबंध निदेशक कृष्ण करुणेश के मुताबिक, निर्माण से जुड़ी जरूरी NOC पहले ही प्राप्त हो चुकी हैं।

7.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रस्तावित

प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-4 तक लगभग 7.5 किलोमीटर लंबा होगा। यह पूरा रूट एलिवेटेड हिस्से के तौर पर बनाए जाने की योजना है। पूरे प्रस्तावित कॉरिडोर पर पांच स्टेशन प्रस्तावित हैं। इनमें सेक्टर-61, सेक्टर-70, सेक्टर-122, सेक्टर-123 और ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर-4, किसान चौक (चार मूर्ति) के पास स्टेशन शामिल होंगे।

हजार करोड़ की हो सकती है परियोजना

परियोजना पर लगभग एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च आने का अनुमान है। इसके लिए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से भी वित्तीय योगदान किया जाएगा।

लाखों लोगों को मिलेगा कनेक्टिविटी का फायदा

पिछले कुछ वर्षों के दौरान ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आबादी बढ़ने के साथ सड़क ट्रैफिक का दबाव भी लगातार बढ़ता चला गया है। खासकर शाम के समय चार मूर्ति चौक और आसपास के इलाकों में जाम की समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। प्रस्तावित मेट्रो से ग्रेटर नोएडा वेस्ट, चार मूर्ति चौक और नोएडा के आसपास रहने वाले लगभग आठ लाख लोगों को सार्वजनिक परिवहन का बेहतर विकल्प मिलने की उम्मीद है।

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सार्वजनिक परिवहन सिर्फ नाम मात्र का

वर्तमान में इस इलाके में सार्वजनिक परिवहन नाम की खानापूर्ति के नाम पर सिर्फ ई-सिटी बस सेवा ही है। हालांकि, ज्यादातर लोग या तो अपने वाहनों से आवाजाही करते हैं या ई-रिक्शा और ऑटो के भरोसे सफर करने को मजबूर हैं। मेट्रो शुरू होने से नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बीच तेज और व्यवस्थित कनेक्टिविटी मिलने से लोगों को बड़ी सहूलियत मिलने के साथ ही सफर सुरक्षित भी हो जाएगा।

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RRTS से भी कनेक्टिविटी की उम्मीद

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए प्रस्तावित मेट्रो एक्सपेंशन को भविष्य में गाजियाबाद से जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक प्रस्तावित RRTS नेटवर्क से जोड़ने की योजना भी है। हालांकि, फिलहाल अगर केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है तो ग्रेनो वेस्ट का यह मेट्रो कॉरिडोर अपने स्तर पर एक्वा लाइन का ही विस्तार होगा और RRTS एक अलग परियोजना होगी। अब हर किसी को इंतजार है कि केंद्रीय कैबिनेट से इस परियोजना को मंजूरी मिल जाए तो ग्रेनो वेस्ट को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने की प्रक्रिया एक कदम आगे बढ़े।