दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने अमीरों के कर्जे माफ करने को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि अमीर अरबपतियों के कर्जे माफ करना बंद करें और अगर कर्जे माफ करने ही हैं तो मिडिल क्लास और किसानों के करें। उन्होंने इस दौरान इनकम टैक्स आधा और टैक्स लिमिट डबल करने का भी फॉर्मूला दिया।
मिडिल क्लास की आधी आमदनी टैक्स में जाती है
केजरीवाल ने आगे कहा, '12 लाख कमाने वाला एक मिडिल क्लास के आदमी पर केंद्र सरकार ने बहुत से टैक्स लगा दिए हैं। वह आदमी इनकम टैक्स देता है, जीएसटी देता है, सर्विस टैक्स देता है, प्रॉपर्टी टैक्स देता है, एजुकेशन सेस देता है, कैपिटल गेन्स टैक्स देता है, रोड टैक्स देता है। ये सारे टैक्स अगर इकट्ठा किए जाएं तो 12 लाख कमाने वाला व्यक्ति अपनी कमाई में से 6 लाख रुपये यानी आधी आमदनी सरकार को टैक्स के रूप में दे देता है। और बदले में उसे क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता। जब वह व्यक्ति देखता है कि मुझसे 6 लाख रुपये लेकर सरकार ने उसे अरबपतियों को दे दिया है तो वह बड़ा निराश होता है। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी से इस पत्र के जरिए दो निवेदन किए हैं।'
केजरीवाल के दो निवेदन
'एक तो चाहे कानून लाया जाए, चाहे प्रधानमंत्री जी ऐलान करें कि अब इस देश में किसी भी अमीर अरबपति के कर्जे माफ नहीं किए जाएंगे। ये निर्णय लिया जाए, ऐलान किया जाए या कानून बनाया जाए कि किसी भी अरबपति के कर्जे माफ नहीं किए जाएंगे। बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है, देश को धोखा दिया जा रहा है। देश नाराज है, बहुत दुखी है सारा देश। सारा सरकारी खजाना उठाकर अमीरों को दे दिया जा रहा है।'
'कर्जे माफ करने हैं तो मिडिल क्लास के करें। एक मिडिल क्लास वाला अगर महीने के 1 लाख रुपये कमाता है तो बेचारे के 60-70 हजार रुपये ईएमआई में चले जाते हैं। होम लोन ले रखा है, वहिकल लोन ले रखा है। उसका कर्जा माफ नहीं करते। उसका कर्जा माफ कर दो, सबके होम लोन माफ कर दो। सबके वहिकल लोन माफ कर दो। किसानों के कर्जे माफ कर दो। लेकिन ये अरबपतियों के कर्जे माफ करना बंद होना चाहिए। हमारी मांग है कि मिडिल क्लास की सारी ईएमआई माफ कर दो।'

केजरीवाल का इनकम टैक्स आधा करने का फॉर्मूला
इनकम टैक्स आधा, टैक्स लिमिट डबल करने का फॉर्मूला
केजरीवाल ने कहा, 'मैंने हिसाब लगाया है कि अगर अरबपतियों के कर्जे माफ करना बंद कर दिया तो देश के अंदर इनकम टैक्स की दरें आधी की जा सकती हैं। इनकम टैक्स की टैक्सेबल लिमिट को डबल किया जा सकता है। सभी चीजों के ऊपर जीएसटी को आधा किया जा सकता है। एसेंशियल कॉमोडिटी के ऊपर जीएसटी माफ किया जा सकता है।'
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