तिहाड़ जेल से नहीं हटेंगी आतंकी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रें! दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर आपत्ति जताई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम पहले ही आपको कह चुके है कि आप अपनी दलील कानूनी पहलुओं तक सीमित रखें। आप हमें बताइए कि आपके किस मौलिक या सवैंधानिक अधिकार का हनन हो रहा है। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इस बात की मंजूरी देता है कि फांसी की सजा पाए किसी दोषी को जेल में ही दफना दिया जाए।

इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप मूल रूप से जेल में दफनाने के खिलाफ हैं। लेकिन यह 2013 में हुआ था, आज हम 2025 में हैं। किसी के अंतिम संस्कार का सम्मान किया जाना चाहिए। सरकार ने इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जेल में दफनाने का फैसला किया। क्या हम 12 साल बाद इसे चुनौती दे सकते हैं?

हाईकोर्ट ने कहा कि तिहाड़ जेल में कब्रें अधिकारियों की सहमति से बनाई गई हैं, जेल कोई सार्वजनिक स्थान नहीं है। यह राज्य के स्वामित्व वाला एक स्थान है, जिसे दोषियों को कैद करने के उद्देश्य से बनाया गया है। हाईकोर्ट मे दाखिल जनहित याचिका में संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि अगर आवश्यक हो तो शव को किसी गुप्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाए, ताकि ‘आतंकवाद का महिमामंडन' और जेल परिसर का दुरुपयोग रोका जा सके।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि आतंकवादी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रों की मौजूदगी से तिहाड़ केंद्रीय जेल को कट्टरपंथी तीर्थस्थल में बदल दिया है। जहां चरमपंथी तत्व दोषी ठहराए गए आतंकवादियों के महिमामंडन के लिए इकट्ठा होते हैं।

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