Delhi News: सर्दियों के संभावित रूप से बढ़ने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली सरकार इससे निपटने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में हर साल सर्दियों की शुरुआत होते ही प्रदूषण भी बढ़ने लगता है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार विंटर एक्शन प्लान को तैयार करके लागू करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, निजी संस्थाएं भी अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने पर विचार कर रही है। बता दें कि इस संबंध में गुरुवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली सचिवालय में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में करीब 35 विभागों के अधिकारी शामिल हुए थे। प्रदूषण की जंग से निपटने के लिए और लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए गोपाल राय ने बैठक का आयोजन किया था, जिसमें कई मुख्य बातों पर चर्चा की गई थी।
प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार का विंटर एक्शन प्लान
ड्रोन से होगी प्रदूषण की मॉनिटरिंग
बता दें कि इस बैठक में गोपाल राय ने बताया कि हॉटस्पॉट पर प्रदूषण को कम करने के लिए पहली बार ड्रोन से मॉनिटरिंग की जाएगी। इतना ही नहीं, प्रदूषण को कम करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। बैठक में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सभी विभागों को 12 सितंबर तक विंटर एक्शन प्लान पर कार्य योजना बनाकर सौंपने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में ये विभाग थे शामिल
गोपाल राय के नेतृत्व में आयोजित बैठक में पर्यावरण विभाग, वन विभाग, विकास विभाग, दिल्ली पुलिस, डीटीसी, राजस्व विभाग, पीसीसी, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, सीपीडब्ल्यूडी, डीडीए, शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी, परिवहन विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, डीएमआरसी, डीएसआईआईडीसी, एनडीएमसी और डूसिब के अधिकारी शामिल हुए थे।
21 बिंदुओं पर बनेगा विंटर एक्शन प्लान
बैठक के दौरान पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने उपस्थित विभागों के अधिकारियों को 21 बिंदुओं पर फोकस करते हुए जिम्मेदारी सौंपी, जिसके अनुसार विंटर एक्शन प्लान की कार्य योजना तैयार की जाएगी। आइए आपको उन 21 फोकस बिंदुओं के बारे में बताएं -
1. हॉटस्पॉट की ड्रोन से मॉनिटरिंग की जाएगी
2. प्रदूषण से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का होगा गठन।
3. ग्रीन वार रूम और ग्रीन दिल्ली ऐप का विकास
4. रियल टाइम मॉनिटरिंग
5. वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण
6. धूल प्रदूषण पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाएगा
7. पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए विकास एवं राजस्व विभाग को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा
8. ई-वेस्ट ईको पार्क
9. हरित क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा
10. पटाखे जलाने पर प्रतिबंध
11. केंद्र और पड़ोसी राज्यों में समय-समय पर संवाद किए जाएंगे
12. ग्रेप का क्रियान्वयन
13. हरित रत्न पुरस्कार
14. औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में एमसीडी, राजस्व, डीएसआईआईडीसी और डीपीसीसी को नियुक्त किया जाएगा
15. वॉलेंटरी व्हीकल रिस्ट्रिक्शन
16. ऑड-ईवन व्यवस्था
17. खुले में कूड़ा जलाना
18. आर्टिफिशियल बारिश
19. मोबाइल एंटी स्मॉग गन का प्रयोग
20. वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था और ऑफिस के समय में बदलाव
21. जनभागीदारी
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