Delhi Teachers: दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने 5,000 टीचर्स का तबादला रद्द करने का दिया आदेश

शिक्षा निदेशालय ने 11 जून को एक आदेश में कहा था, 'एक ही विद्यालय में लगातार 10 वर्ष पूरे कर चुके सभी शिक्षकों को आपसी सहमति या सामान्य रूप से अधिकतम संख्या में विद्यालयों का चयन करने के आधार पर तबादले के लिए अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जो शिक्षक ऑनलाइन आवेदन नहीं करेंगे, मुख्यालय स्वयं ही उनका आधिकारिक आवश्यकता के अनुसार किसी भी स्कूल में तबादला कर देगा।'

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आतिशी ने एक जुलाई को आदेश दिया था कि किसी भी शिक्षक का तबादला केवल इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने किसी विशेष स्कूल में 10 वर्ष से अधिक समय बिताया है।आतिशी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें पता चला है कि इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है।शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये शिक्षक अपने विद्यार्थियों, विशेषकर गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।उन्होंने कहा, 'ये बच्चे अधिकतर पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं, जिन्हें घर पर कोई शैक्षणिक सहायता नहीं मिलती। इन बच्चों के लिए उनके शिक्षक ही उनके एकमात्र शैक्षणिक मार्गदर्शक हैं।'

'शिक्षकों की नियुक्ति में स्थिरता आवश्यक है, खासकर कमजोर छात्रों के लिए'

शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी उल्लेख किया, जो शिक्षकों के बार-बार या बड़े पैमाने पर तबादले को हतोत्साहित करती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति में स्थिरता आवश्यक है, खासकर कमजोर छात्रों के लिए।आम आदमी पार्टी (आप) की नेता ने तबादले की प्रक्रिया में 'भ्रष्टाचार' को लेकर भी गंभीर चिंता जताई।

'ऐसी चिंताजनक खबरें हैं कि तबादलों को रोकने के लिए रिश्वत ली गई है'

उन्होंने कहा, 'ऐसी चिंताजनक खबरें हैं कि तबादलों को रोकने के लिए रिश्वत ली गई है। यह बेहद चिंताजनक है क्योंकि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार हमारे बच्चों के भविष्य के लिए खतरा बन गया है।' मंत्री ने इन आरोपों की तत्काल जांच करने तथा रिश्वत लेने के दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने शिक्षकों को सहयोग देने तथा राजधानी में शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। आतिशी ने कहा, 'हम अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं और उनके अधिकारों या अपने बच्चों की शिक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होने देंगे। इन समर्पित शिक्षकों की वजह से ही हमारे सरकारी स्कूल अब निजी स्कूलों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।'

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