Air Pollution In Delhi: दिल्ली सरकार ने गुरुवार को राजधानी के सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को निर्देश दिया कि वे 50% से अधिक कर्मचारियों के साथ काम न करें। सरकार के आदेश के अनुसार, प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के तीसरे चरण के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय और निजी प्रतिष्ठान 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करेंगे और बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे। सोमवार को जारी एक आदेश से यह जानकारी मिली।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर रेखा गुप्ता सरकार ने उठाया बड़ा कदम।(फोटो सोर्स: istock)
'50 प्रतिशत' वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य
यह निर्देश पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा पांच के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी में संचालित सभी दिल्ली सरकार के कार्यालयों और निजी प्रतिष्ठानों को जारी किया गया। सभी प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष नियमित रूप से कार्यालय आएंगे, और 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी कार्यालय में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं होंगे। शेष कर्मचारी घर से काम करेंगे।
दिल्ली में संचालित सभी निजी कार्यालय 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ संचालित होंगे। शेष कर्मचारियों को "अनिवार्य रूप से" घर से काम करना होगा।
आवश्यकता होने पर ही अतिरिक्त कर्मचारी आ सकते हैं ऑफिस
आदेश के अनुसार, जीएनसीटीडी के सभी सरकारी कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके आधे से ज़्यादा कर्मचारी शारीरिक रूप से उपस्थित न हों। प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष केवल आपातकालीन और सार्वजनिक सेवाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक होने पर ही अतिरिक्त कर्मचारियों को बुला सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, उन्हें काम के घंटे अलग-अलग करने, घर से काम करने की सख्त व्यवस्था लागू करने और कार्यालय आने-जाने से जुड़े वाहनों की आवाजाही को कम करने का निर्देश दिया गया है।
दिल्ली में हवा की श्रेणी 'बहुत खराब'
सीपीसीबी के समीर ऐप के अनुसार आज सुबह 6 बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 397 दर्ज किया गया। जिसे बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है। इस दौरान 20 निगरानी केंद्रों में एक्यूआई 400 के पार दर्ज हुआ। रोहिणी और विवेक विहार में 458 दर्द किया गया। दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता बुलेटिन के अनुसार, सोमवार से बुधवार तक दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बनी रह सकती है।
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