Delhi Building Collapse: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में 5 मंजिला जर्जर इमारत ढहने और 6 लोगों की दर्दनाक मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी और पीजी मालिक हरिराम बंसल के खिलाफ 'लुक आउट नोटिस' जारी कर दिया है। आरोपी घटना के बाद से ही लगातार फरार चल रहा है और पुलिस की कई टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने आरोपी के पासपोर्ट की कॉपी भी हासिल कर ली है। दूसरी ओर मामला अब दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंच गया है। हादसे की निष्पक्ष जांच और अवैध निर्माणों पर जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने याचिका पर आज ही सुनवाई करने का आश्वासन दिया है।
दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में गिरी है इमारत
देश छोड़कर भागने की कोशिश पर कसा शिकंजा
हादसे के बाद से फरार चल रहे आरोपी पीजी मालिक हरिराम बंसल के देश छोड़कर भागने की आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ 'लुक आउट नोटिस' जारी कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी के पासपोर्ट की प्रति हासिल कर ली है और देश के सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और एग्जिट पॉइंट्स को अलर्ट पर रखा गया है। आरोपी 'Hostel Daze' नाम से बॉयज पीजी चला रहा था और MCD द्वारा इमारत को जर्जर व खतरनाक घोषित करने के बावजूद बेसमेंट में अवैध निर्माण का काम करवा रहा था। दिल्ली पुलिस की कई विशेष टीमें आरोपी हरिराम बंसल और हादसे से जुड़े ठेकेदार की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली-NCR में संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा मामला, जल्द सुनवाई की उम्मीद
सत्य निकेतन में हुए भीषण हादसे और इसमें उजागर हुई प्रशासनिक लापरवाही को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है।
याचिका में रिहायशी और छात्र बहुल इलाकों में धड़ल्ले से चल रहे अवैध निर्माणों, अवैध पीजी और जर्जर इमारतों पर दिल्ली नगर निगम (MCD) व स्थानीय प्रशासन की ढिलाई पर सवाल उठाए गए हैं। हाई कोर्ट की पीठ के समक्ष जब इस मामले को अति-आवश्यक के रूप में रखा गया, तो अदालत ने इस पर संज्ञान लेते हुए आज ही सुनवाई का भरोसा दिया है।
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