दिल्ली में बुजुर्ग पेंशनर्स का डोर टू डोर सर्वे, घर पर आएंगे तीन बार, नहीं मिले तो रद्द होगी पेंशन

यदि कर्मचारी के तीन बार विजिट करने के बाद भी संबंधित व्यक्ति घर पर नहीं मिलता है या सत्यापन नहीं हो पाता है, तो उसकी पेंशन और सहायता राशि हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी।

लगभग 4 लाख बुजुर्ग और अन्य लाभार्थी हैं शामिल

दिल्ली सरकार मुख्य रूप से तीन प्रमुख श्रेणियों में वित्तीय सहायता देती है। बुजुर्ग पेंशन, जिसके तहत अकेले दिल्ली में लगभग 4 लाख बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलता है। महिला एवं विधवा सहायता राशि, जिसमें जरूरतमंद महिलाओं और विधवाओं को आर्थिक मदद मिलती है और दिव्यांग सहायता राशि, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित पेंशन योजनाएं हैं।

क्यों पड़ी इस वेरिफिकेशन की जरूरत?

सरकार को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कई लोग कागजों में तो दिल्ली के पते पर पेंशन ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे दिल्ली से बाहर रहकर इसका अनुचित लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा, दस्तावेजों की शुरुआती जांच के आधार पर पेंशन शुरू कर दी जाती थी, जिनका कभी जमीनी स्तर पर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। इस औचक निरीक्षण और घर-घर जाकर होने वाली जांच से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि लाभार्थी वास्तव में दिल्ली में निवास कर रहा है या नहीं।

अगले महीने से शुरू होगी प्रक्रिया, नए पात्रों को मिलेगा मौका

सूत्रों के अनुसार, यह पूरी सत्यापन प्रक्रिया अगले महीने यानी नवंबर से धरातल पर शुरू हो सकती है। विभाग द्वारा इसकी सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। सत्यापन अभियान के दौरान जिन अपात्र लोगों या फर्जी मामलों के नाम सूची से काटे जाएंगे, उनकी जगह नए और असल हकदार जरूरतमंद लोगों को योजनाओं में शामिल किया जाएगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी खजाने से मिलने वाली सहायता राशि का लाभ केवल और केवल वास्तविक और पात्र नागरिकों तक ही पहुंचे।