पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, परमिंदर सिंह झोटा के परिवार की मांग पर CBI को सौंपा केस

मनीष सिसोदिया ने की सराहना

आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने भी पंजाब सरकार के इस फैसले को बड़ा कदम बताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्टम में कहा कि भगवंत मान सरकार पंजाब और उसके बच्चों के भविष्य को लेकर सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटती। सिसोदिया ने नशे के खिलाफ जारी लड़ाई को हर हाल में जीतने की बात कही।

13 अक्टूबर को झोटा की गोली मारकर हत्या

मानसा में 13 अक्टूबर को परविंदर सिंह झोटा की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मेडिकल स्टोर पर नशीली दवाओं की कथित अवैध बिक्री को लेकर हुए विवाद के दौरान उनकी हत्या का आरोप है। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक अश्विनी कुमार को राजस्थान के सालासर से गिरफ्तार किया था। झोटा के परिवार और समर्थकों ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी और मांग पूरी होने तक अंतिम संस्कार नहीं करने का फैसला लिया था। जिसके चलते मानसा में धरना जारी रहा और प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान व डीजीपी गौरव यादव के इस्तीफे सहित पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी उठाई। पंजाब सरकार ने परिवार से बातचीत के लिए तीन महिला आईएएस अधिकारियों की समिति बनाई, लेकिन शुरुआती दौर में गतिरोध दूर नहीं हो पाया।

इस बीच भाजपा और शिरोमणि अकाली दल ने भी मामले की स्वतंत्र जांच की मांग उठाई। सांसद हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर झोटा हत्याकांड और नशा तस्करी में कथित राजनीतिक-पुलिस गठजोड़ की जांच की मांग की। अमित शाह के पंजाब दौरे के दौरान झोटा के परिवार से मिलने का कार्यक्रम भी है। ऐसे में बढ़ते राजनीतिक दबाव और परिवार की मांग के बाद पंजाब सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का बड़ा कदम उठाया है, जिसे इस हाई-प्रोफाइल मामले में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है।