19 साल के लड़के ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ा खुद का केस, कहां- 10 मिनट दे दो और फिर जीत लिया EWS कोटे से जुड़ा ये मामला

अथर्व ने कहा कि उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपना केस खुद लड़ा और राहत हासिल की, जब उन्हें मध्य प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) कोटे के तहत MBBS में एडमिशन नहीं मिला।

कैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला?

हाई कोर्ट में, उन्होंने 103वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का हवाला दिया और कहा कि आर्टिकल 15(6) और 16(6) प्राइवेट, नॉन-माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन में 10% EWS रिजर्वेशन जरूरी करते हैं। कोर्ट ने राज्य को एक साल के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने और EWS रिज़र्वेशन लागू करने का प्रोसेस पूरा करने का निर्देश दिया। हालांकि, अगले एडमिशन साइकिल में पॉलिसी लागू नहीं हुई। NEET 2025–26 में 164 EWS रैंक हासिल करने के बावजूद, उन्हें फिर से एडमिशन नहीं मिला और उन्होंने एक ऑनलाइन पिटीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

10 मिनट दे दो...

10 फरवरी को जब चीफ जस्टिस सूर्यकांत की हेडिंग वाली बेंच दिन के लिए उठ रही थी, तो अथर्व चतुर्वेदी ने अपना केस पेश करने के लिए 10 मिनट मांगे, और बेंच मान गई। आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि पिटीशनर को उसके कंट्रोल से बाहर के हालात की वजह से एडमिशन नहीं दिया गया और राज्य के अधिकारी पहले के कोर्ट के निर्देशों का पालन करने में नाकाम रहे।

कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन और मध्य प्रदेश सरकार को एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MBBS कोर्स में उसका एडमिशन पक्का करने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि और देरी से एक काबिल कैंडिडेट को ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं हो सकती।