असम में बाढ़ का तांडव जारी, कांग्रेस ने 'राष्ट्रीय समस्या' घोषित करने की मांग की! अबतक 87,000 लोगों ने झेली विभीषिका

बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या मंगलवार के करीब 1.13 लाख से घटकर अब 87 हजार से अधिक रह गई है। फिलहाल गोलाघाट, जोरहाट, नगांव और शिवसागर जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इनमें गोलाघाट में 42 हजार से अधिक, नगांव में करीब 20 हजार और शिवसागर में लगभग 15 हजार लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।

433 गांव अब भी पानी में डूबे

प्राधिकरण के अनुसार राज्य में 433 गांव अब भी बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं, जबकि करीब 10,884 हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन पांच जिलों में 79 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र संचालित कर रहा है, जहां करीब 13,011 प्रभावित लोगों को रखा गया है। पिछले 24 घंटे में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच 96.55 क्विंटल चावल, 18.26 क्विंटल दाल, 5.41 क्विंटल नमक और 204.81 लीटर सरसों का तेल वितरित किया गया है। हालांकि, नुमालीगढ़ में धनसिरी नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी।

कांग्रेस ने मांगा हाईलेवल टास्क फोर्स

कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में कहा कि असम का करीब 40 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र यानी 31.05 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ की आशंका वाला क्षेत्र है। पार्टी के मुताबिक यह राष्ट्रीय औसत 10.2 प्रतिशत से काफी अधिक है।

कांग्रेस ने केंद्र से बाढ़ और नदी कटाव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए एक उच्चस्तरीय कार्यबल गठित करने की मांग की है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों और बाढ़ प्रभावित लोगों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया गया है।

पार्टी का कहना है कि लगातार आने वाली बाढ़ ने किसानों, दिहाड़ी मजदूरों और चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों की आजीविका पर गंभीर असर डाला है। बड़ी संख्या में परिवारों को विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने केंद्र से इस संकट को केवल राहत और बचाव तक सीमित न रखते हुए इसके स्थायी और वैज्ञानिक समाधान की दिशा में व्यापक कदम उठाने की अपील की है।