'अपनी मर्जी से साथ रहना मौलिक अधिकार', समलैंगिक जोड़े को इलाहाबाद HC की राहत, पुलिस को दिए अहम निर्देश

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समलैंगिक संबंध से समाज के पारंपरिक और प्राकृतिक ढांचे को नुकसान-वकील

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत को बताया कि दोनों महिलाओं की जान को उनके परिजनों से ही गंभीर खतरा है और उन्हें तत्काल सुरक्षा की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर, राज्य सरकार के वकील ने दलील दी कि समलैंगिक संबंध समाज के पारंपरिक और प्राकृतिक ढांचे को प्रभावित करते हैं और इन्हें स्वीकार नहीं किया गया है।

अदालत ने दोनों महिलाओं से की व्यक्तिगत बातचीत

अदालत ने दोनों महिलाओं से व्यक्तिगत बातचीत करने के बाद पाया कि वे बालिग हैं और बिना किसी दबाव, डर या अनुचित प्रभाव के एक साथ रहने का निर्णय लिया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित कानूनी सिद्धांतों का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि अपनी मर्जी से किसी के साथ रहना दो वयस्क नागरिकों का मौलिक अधिकार है।

14 सितंबर के अपने आदेश में कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों या समाज के किसी भी वर्ग को उनके व्यक्तिगत जीवन में दखल देने या उनकी स्वतंत्रता का उल्लंघन करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।