Noida News: श्रमिक आंदोलन के दौरान हिंसा, आगजनी मामले में आकृति चौधरी को राहत, NSA डिटेंशन ऑर्डर रद्द

NSA कार्रवाई के समर्थन में ठोस सुबूत नहीं

अदालत के सामने सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से ऐसा कोई ठोस सुबूत पेश नहीं किया जा सका, जिससे आकृति चौधरी के खिलाफ NSA के तहत की गई निरोधात्मक कार्रवाई को न्यायिक कसौटी पर सही ठहराया जा सके। इसके बाद हाईकोर्ट ने NSA के तहत जारी डिटेंशन ऑर्डर को क्वैश कर दिया।

अदालत ने इससे पहले यह भी जानना चाहा था कि आकृति चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने से पहले उन्हें शांति भंग की आशंका को लेकर कोई नोटिस जारी किया गया था या नहीं। इसके अलावा कथित तौर पर मजदूरों को भड़काने वाले वीडियो और WhatsApp चैट से जुड़े विवरण भी सरकार से मांगे गए थे।

पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं आकृति

याचिका में आकृति चौधरी की तरफ से NSA के तहत की गई कार्रवाई को निरस्त करने और जमानत दिए जाने की मांग की गई थी। केंद्र सरकार सहित अन्य पक्षों को भी मामले में प्रतिवादी बनाया गया था। बताया गया है कि ग्रेटर नोएडा की सत्र अदालत आकृति चौधरी की चार में से तीन जमानत अर्जियां खारिज कर चुकी थी, जबकि एक मामले में उन्हें राहत मिली थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे जमानत देने से इनकार करते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी।

ये भी पढ़ें - गुड़गांव तो यूं ही बदनाम है, बिन बारिश असली जाम देखना हो तो नोएडा में चारमूर्ति से पर्थला तक सफर करें

क्या है आकृति चौधरी का पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक, 13 अप्रैल 2026 को वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हुए मजदूरों के आंदोलन के दौरान आकृति चौधरी ने मजदूरों को भड़काने की कोशिश की थी। पुलिस का आरोप है कि इसके बाद हिंसा और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हुई थी। इसी मामले में आकृति चौधरी, पत्रकार सत्यम वर्मा सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काने, आगजनी और सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने के आरोपों में मुकदमे दर्ज किए गए थे। पुलिस ने आकृति चौधरी और सत्यम वर्मा के खिलाफ NSA के तहत भी कार्रवाई की थी।

ये भी पढ़ें - Rohini News: नाबालिग से छेड़छाड़ का विरोध करने पर मनचलों ने परिवार के साथ की मारपीट

आकृति चौधरी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्विस और इलाहाबाद हाईकोर्ट की वकील चार्ली प्रकाश ने पक्ष रखा।