यूपी में किराये पर घर लेना होगा आसान? सरकार ने तय की किरायानामे की फीस, देखें स्लैब

अगर औसत सालाना किराया दो लाख रुपये से ज्यादा और छह लाख रुपये तक है, तो एक साल तक की लीज पर अधिकतम 3,000 रुपये, एक साल से ज्यादा और पांच साल तक की अवधि के लिए 6,000 रुपये और पांच साल से ज्यादा तथा दस साल तक की अवधि के लिए 8,000 रुपये रजिस्ट्री फीस तय की गई है।

इसी तरह, छह लाख रुपये से अधिक और दस लाख रुपये तक के औसत सालाना किराये वाली लीज डीड के लिए एक साल तक की अवधि पर अधिकतम 4,500 रुपये, एक साल से ज्यादा और पांच साल तक के लिए 10,000 रुपये और पांच साल से ज्यादा तथा दस साल तक के लिए 13,000 रुपये फीस निर्धारित की गई है। यदि औसत सालाना किराया दस लाख रुपये से अधिक है, तो पहले दस लाख रुपये तक की रकम पर संबंधित स्लैब की फीस लागू होगी। इससे अधिक की रकम पर सामान्य दर के अनुसार शुल्क देना होगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि रजिस्ट्री फीस की इस अधिकतम सीमा का लाभ टोल और खनन पट्टों पर नहीं मिलेगा। ध्यान रहे कि ये दरें रजिस्ट्री फीस की अधिकतम सीमा से संबंधित हैं। स्टाम्प ड्यूटी या अन्य लागू शुल्क अलग हो सकते हैं, इसलिए रजिस्ट्री कराने से पहले उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर अपनी संपत्ति और लीज की अवधि के अनुसार शुल्क की जांच जरूर करें।