RBI के मुखिया को गवर्नर ही क्यों कहते हैं? चेयरमैन या हेड क्यों नहीं?

कमर्शियल बैंकों में क्या कहते हैं?

सामान्य तौर पर कॉर्पोरेट जगत या वाणिज्यिक बैंकों (Commercial Banks) में शीर्ष पद के लिए चेयरमैन या एमडी जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि उनका मुख्य काम शेयरधारकों के हितों की रक्षा करना और कंपनी का मुनाफा बढ़ाना होता है। आरबीआई कोई सामान्य व्यावसायिक बैंक नहीं है जो मुनाफे के लिए काम करे, बल्कि यह एक नियामक संस्था (Regulatory Body) है जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति (Inflation) और नोटों की छपाई को नियंत्रित करती है। आरबीआई एक्ट, 1934 की धारा 7 (Section 7) के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह जनता के हित में रिजर्व बैंक के गवर्नर को आवश्यक दिशा-निर्देश दे सकती है, जिससे यह साफ होता है कि यह पद एक प्रशासनिक और संप्रभु (Sovereign) जिम्मेदारी वाला पद है।

यही कारण है कि इसे किसी कंपनी के चेयरमैन की तरह नहीं, बल्कि एक राज्य या क्षेत्र के प्रशासनिक प्रधान यानी 'गवर्नर' के रूप में देखा जाता है। आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति सीधे केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, और वर्तमान में इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी वरिष्ठ नौकरशाह संजय मल्होत्रा संभाल रहे हैं। अगर वेतन (Salary) की बात की जाए, तो देश के सबसे बड़े बैंकर होने के बावजूद आरबीआई गवर्नर का वेतन किसी बड़े प्राइवेट बैंक के सीईओ के मुकाबले काफी सीमित होता है। आरबीआई गवर्नर को हर महीने लगभग 2.5 लाख रुपये (मूल वेतन) के साथ-साथ रहने के लिए सरकारी आवास, गाड़ियां और अन्य भत्ते मिलते हैं, जो कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारी के समकक्ष होते हैं। इस प्रकार, यह पद केवल एक नौकरी या कॉर्पोरेट पोजीशन नहीं है, बल्कि देश की आर्थिक संप्रभुता और वित्तीय स्थिरता का सबसे बड़ा प्रतीक है।