80% तक महंगी हुई माल ढुलाई! पश्चिम एशिया संकट ने बिगाड़ा पूर्वी भारत का व्यापार चक्र

नया सामान लेने से मना कर रही कंपनियां

उन्होंने कहा कि पोत-परिवहन कंपनियां अब नया सामान लेने से मना कर रही हैं। इस वजह से लगभग 600 भरे हुए कंटेनर, जो जहाज पर लदने के लिए कोलकाता बंदरगाह के अंदर आ चुके थे, उन्हें वहां जगह न मिलने के कारण वापस शहर भेजना पड़ा है।

एलपीजी की किल्लत भी बढ़ा रही परेशानी

इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) इंडिया के पूर्व चेयरमैन राकेश शाह ने स्थिति को गंभीर बताते हुए कहा कि भाड़े में बढ़ोतरी और कंटेनर की कमी के साथ-साथ रसोई गैस (एलपीजी) की किल्लत ने भी उत्पादन को प्रभावित किया है।

मछली, झींगा, इंजीनियरिंग सामान प्रभावित

एलपीजी का इस्तेमाल इंजीनियरिंग सामान को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में किया जाता है। शाह के अनुसार, इंजीनियरिंग उद्योग को इस साल 3.5 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद थी, लेकिन अब यह पिछले साल के स्तर पर ही रहने की संभावना है। पूर्वी क्षेत्र से होने वाले निर्यात में सबसे ज्यादा असर मछली, झींगा, इंजीनियरिंग सामान, कपड़े और दवाओं पर पड़ा है।

सरकार मदद के लिए आ रही आगे

निर्यातकों की मदद के लिए सरकार ने 497 करोड़ रुपये की ’रिलीफ’ (निर्यात की सुविधा के लिए लचीलापन और माल ढुलाई हस्तक्षेप) योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत युद्ध के कारण होने वाले नुकसान और माल ढुलाई पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क की भरपाई में मदद दी जाएगी। सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों (एमएसएमई) को माल ढुलाई और बीमा शुल्क पर 50 प्रतिशत तक की वापसी मिल सकेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये प्रति निर्यातक तय की गई है।