27 अक्टूबर से ट्रेन में सफर महंगा, Supreme Court के आदेश से बदलेगा टिकट का नियम

कोर्ट ने ध्यान दिलाया कि ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले यात्री मामूली अतिरिक्त रकम देकर बीमा सुविधा ले सकते हैं, लेकिन रेलवे काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को यही सुविधा नहीं मिलती। कोर्ट ने अधिकारियों को इस अंतर को दूर करने के लिए पहले भी समय दिया था। इसके बावजूद व्यवस्था तैयार करने में प्रगति नहीं होने पर अदालत ने 27 अक्टूबर से काउंटर टिकटों को भी बीमा कवर में शामिल करने का निर्देश दिया।

कोर्ट के आदेश के मुताबिक, सभी रेलवे स्टेशनों पर काउंटर से बेचे जाने वाले टिकटों को ऑनलाइन टिकटों की तरह बीमा कवरेज दिया जाना चाहिए। आदेश लागू करने में नाकामी की स्थिति में रेलवे बोर्ड सीधे जिम्मेदार होगा।

अभी ऑनलाइन टिकट पर कितना है इंश्योरेंस का प्रीमियम?

IRCTC के जरिए ऑनलाइन टिकट बुक करते समय पात्र यात्रियों को ट्रैवल इंश्योरेंस का विकल्प मिलता रहा है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 17 फरवरी, 2024 से इस सुविधा का प्रीमियम टैक्स समेत ₹0.45 प्रति यात्री रहा है। यह ऑनलाइन बुकिंग में चुनी जाने वाली वैकल्पिक सुविधा है, न कि हर टिकट पर अपने-आप लगने वाला अनिवार्य शुल्क।

अब काउंटर टिकटों को भी बीमा के दायरे में लाने का निर्देश दिया गया है। लेकिन ऑनलाइन टिकट के मौजूदा प्रीमियम को ही काउंटर टिकट पर लागू किया जाएगा या कोई अलग व्यवस्था होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। यात्रियों को अंतिम जानकारी के लिए रेलवे की ओर से जारी होने वाले नियमों और बुकिंग प्रक्रिया में बदलाव का इंतजार करना होगा।

हादसा होने पर कितना मिल सकता है बीमा कवर?

मौजूदा ऑनलाइन यात्रा बीमा योजना के तहत अलग-अलग परिस्थितियों में बीमा राशि तय है। उपलब्ध योजना संबंधी जानकारी के अनुसार कवरेज इस तरह है:

रेलवे सुरक्षा पर भी कोर्ट की नजर

सुनवाई के दौरान अदालत ने रेलवे की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी चिंता जताई। इनमें रेल पटरियों के आसपास फेंसिंग, फुट ओवरब्रिज और ‘कवच’ जैसी सुरक्षा तकनीक से जुड़े विषय शामिल हैं। कोर्ट ने रेलवे से सुरक्षा उपायों पर हुई प्रगति और खर्च की जानकारी देने को कहा है।