घर को किराये पर देना आसान होता है। इससे रेंटल इनकम भी होती है लेकिन कई बार मकान मालिकों के लिए किरायेदार से घर खाली कराना मुश्किल होता है। कई मामलों में मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। कोर्ट से आर्डर मिलने के बाद भी किरायेदार घर खाली नहीं करता है। अगर आप भी इस तरह के परेशानी से जूझ रहे हैं तो मद्रास हाई कोर्ट का एक हालिया फैसला मकान मालिकों के लिए ऐसी ही चौंकाने वाली सीख लेकर आया है।
किराये का घर
इस मामले में किराएदार को करीब दो दशक पहले सुप्रीम कोर्ट ने मकान खाली करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद उसने न सिर्फ संपत्ति पर कब्जा बनाए रखा, बल्कि उसके बेटे ने उसी मकान को तीसरे पक्ष को बेच भी दिया। बाद में नए खरीदारों ने भी संपत्ति पर अपना दावा ठोक दिया। आखिरकार हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी किराएदार या उसके बेटे को मकान बेचने का अधिकार नहीं मिल जाता, सिर्फ इसलिए कि कोई रजिस्टर्ड सेल डीड मौजूद है। यह मामला बताता है कि मकान मालिक के पक्ष में अदालत का फैसला आ जाना ही पर्याप्त नहीं है। उसे उस फैसले को जमीन पर लागू कराने के लिए भी समय रहते कानूनी कदम उठाने होते हैं।
क्या था पूरा मामला?
ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, पॉलिन नाम के मकान मालिक की संपत्ति पर एक किराएदार का कब्जा था। विवाद इतना बढ़ा कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने किराएदार को मकान खाली करने का निर्देश दिया था। उसे 31 अगस्त 2006 तक संपत्ति खाली करने का समय भी दिया गया। लेकिन किराएदार ने आदेश का पालन नहीं किया। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। साल 2012 में किराएदार के बेटे रोनाल्डो ने उसी संपत्ति को दो अन्य खरीदारों के हाथों बेच दिया।
बाद में इन खरीदारों ने संपत्ति पर कब्जा मांगना शुरू कर दिया। मकान मालिक को जांच के दौरान पता चला कि किराएदार और उसकी पत्नी ने 2001 में अपने बेटे के पक्ष में एक सेटलमेंट डीड बनाई थी। इसी दस्तावेज के आधार पर बेटे ने संपत्ति की बिक्री कर दी थी। बिक्री की डीड भी रजिस्टर करा ली गई थी।
मकान मालिक को एक और कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी
मद्रास हाई कोर्ट ने इस विवाद में किराएदार के बेटे से संपत्ति खरीदने वाले लोगों के दावे को स्वीकार नहीं किया। अदालत के सामने अहम सवाल था कि जब किराएदार खुद संपत्ति का मालिक नहीं था, तो वह अपने बेटे को उसका मालिकाना हक कैसे दे सकता था और बेटा आगे उसे किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे बेच सकता था?
अदालत ने माना कि किसी दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन अपने आप यह साबित नहीं करता कि बेचने वाले के पास संपत्ति का वैध मालिकाना हक भी था। किराएदार को मकान में रहने का अधिकार मिलता है, संपत्ति बेचने का मालिकाना अधिकार नहीं। इसलिए केवल रजिस्टर्ड बिक्री दस्तावेज के आधार पर तीसरे पक्ष के खरीदारों को संपत्ति का साफ और वैध टाइटल नहीं मिल सकता।
कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर अदालत ने किराएदार को मकान खाली करने का आदेश दे दिया है और वह फिर भी ऐसा नहीं करता, तो मकान मालिक को संबंधित अदालत में Execution Petition (निष्पादन याचिका) दाखिल करनी चाहिए। इसके जरिए अदालत से अपने आदेश को लागू कराने और संपत्ति का वास्तविक कब्जा दिलाने की मांग की जा सकती है।
