किराएदार घर खाली करने में कर रहा आनाकानी, कोर्ट के आदेश के बाद मकान मालिक उठाएं ये कदम

कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर अदालत ने किराएदार को मकान खाली करने का आदेश दे दिया है और वह फिर भी ऐसा नहीं करता, तो मकान मालिक को संबंधित अदालत में निष्पादन याचिका दाखिल करनी चाहिए।

घर को किराये पर देना आसान होता है। इससे रेंटल इनकम भी होती है लेकिन कई बार मकान मालिकों के लिए किरायेदार से घर खाली कराना मुश्किल होता है। कई मामलों में मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। कोर्ट से आर्डर मिलने के बाद भी किरायेदार घर खाली नहीं करता है। अगर आप भी इस तरह के परेशानी से जूझ रहे हैं तो मद्रास हाई कोर्ट का एक हालिया फैसला मकान मालिकों के लिए ऐसी ही चौंकाने वाली सीख लेकर आया है।

Rental Property

किराये का घर

इस मामले में किराएदार को करीब दो दशक पहले सुप्रीम कोर्ट ने मकान खाली करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद उसने न सिर्फ संपत्ति पर कब्जा बनाए रखा, बल्कि उसके बेटे ने उसी मकान को तीसरे पक्ष को बेच भी दिया। बाद में नए खरीदारों ने भी संपत्ति पर अपना दावा ठोक दिया। आखिरकार हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी किराएदार या उसके बेटे को मकान बेचने का अधिकार नहीं मिल जाता, सिर्फ इसलिए कि कोई रजिस्टर्ड सेल डीड मौजूद है। यह मामला बताता है कि मकान मालिक के पक्ष में अदालत का फैसला आ जाना ही पर्याप्त नहीं है। उसे उस फैसले को जमीन पर लागू कराने के लिए भी समय रहते कानूनी कदम उठाने होते हैं।

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