गन्ने का MSP 50 रुपये करने की मांग, किसानों की शिकायतों के लिए केंद्र बनाएगा समिति

गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग

2026-27 का चीनी सत्र 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और चीनी मिलों में गन्ने की पेराई भी जारी है। इसी बीच किसानों ने बढ़ती उत्पादन लागत का हवाला देते हुए गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग उठाई है। इसके अलावा किसानों ने चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) मौजूदा 31 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि लागत बढ़ने के बीच उचित कीमत मिलना जरूरी है।

रिकवरी और वजन में गड़बड़ी पर सरकार सख्त

बैठक में चीनी मिलों की ओर से बताई जाने वाली चीनी रिकवरी दर में विसंगतियों, गन्ने के वजन में कटौती, वास्तविक रिकवरी के आंकड़ों, बर्बादी और प्रयोगशाला में जांच जैसे मुद्दे उठे। फसल बीमा से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा हुई।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कहा कि अन्नदाता किसानों का शोषण किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान टुकड़ों में करने के बजाय पारदर्शी और वैज्ञानिक व्यवस्था बनाना जरूरी है, ताकि किसानों के अधिकार सुरक्षित रहें।

समिति की रिपोर्ट पर रहेंगी किसानों की नजरें

प्रस्तावित समिति इन शिकायतों की जांच और समाधान के लिए काम करेगी। इसमें दोनों राज्यों की सरकारों, किसान संगठनों और चीनी मिलों के प्रतिनिधियों के साथ विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे। अब किसानों की नजर समिति के गठन और उसकी कार्रवाई पर रहेगी। हालांकि, गन्ने के समर्थन मूल्य और चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य में बढ़ोतरी पर अभी कोई अंतिम फैसला घोषित नहीं किया गया है।