Real Estate News : देश के रियल एस्टेट सेक्टर में पिछले तीन सालों से जारी आक्रामक विस्तार पर अब ब्रेक लगता नजर आ रहा है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म एनारॉक रिसर्च एंड एडवाइजरी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2026 में भारतीय डेवलपर्स ने नई जमीन खरीदने की रफ्तार काफी धीमी कर दी है। अब बिल्डर्स बड़े पैमाने पर जमीन का स्टॉक जमा करने के बजाय प्रोजेक्ट की व्यावहारिकता, सही लोकेशन और वित्तीय अनुशासन को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से सितंबर 2026 के बीच देश भर में करीब 1,445 एकड़ जमीन के लिए कुल 76 सौदे (Land Deals) हुए हैं। अगर इसकी तुलना पिछले साल यानी 2025 की इसी अवधि से करें, तो तब 99 सौदों के जरिए करीब 3,292 एकड़ जमीन खरीदी गई थी। इस तरह सालाना आधार पर खरीदी गई जमीन के कुल क्षेत्रफल (एकड़) में 56 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई है, जबकि सौदों की संख्या में भी 23 प्रतिशत की कमी आई है।
बिल्डर्स की जमीन खरीदारी में भारी गिरावट
क्यों सतर्क हो गए हैं रियल एस्टेट डेवलपर्स?
न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक बाजार के जानकारों का मानना है कि जमीन की आसमान छूती कीमतों और प्रोजेक्ट की लागत बढ़ने के कारण डेवलपर्स अपनी विस्तार योजनाओं पर दोबारा विचार करने को मजबूर हुए हैं। एनारॉक ग्रुप के लैंड सर्विसेज के एमडी और सीईओ मयंक सक्सेना का कहना है कि 2026 के शुरुआती 9 महीनों के आंकड़े इस बात का साफ संकेत देते हैं कि बिल्डर्स अब बेहद सतर्क और चुनिंदा रणनीति अपना रहे हैं। दरअसल, यह सुस्ती तीन साल की जबरदस्त खरीदारी के बाद आई है। साल 2022 से सितंबर 2026 के बीच डेवलपर्स ने कुल 516 सौदों के माध्यम से करीब 12,958 एकड़ जमीन अपने नाम की थी। जहां 2024 में सबसे ज्यादा 133 लैंड डील हुई थीं, वहीं 2025 में 126 सौदों के जरिए रिकॉर्ड 3,772 एकड़ जमीन खरीदी गई थी। इतनी बड़ी खरीदारी के बाद अब कंपनियां पहले अपने मौजूदा प्रोजेक्ट्स को पूरा करने और नकदी प्रवाह (Cash Flow) को संतुलित रखने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
बड़े जमीनी सौदों में आई 75.5 फीसदी की गिरावट
जमीन खरीदारी में आई इस मंदी का सबसे बड़ा असर बड़े सौदों पर देखने को मिला है। रिपोर्ट बताती है कि 50 एकड़ या उससे बड़े भूखंडों (Land Parcels) की खरीद में जबरदस्त कमी आई है। साल 2025 के पहले 9 महीनों में ऐसे 12 बड़े सौदे हुए थे, जो 2026 की समान अवधि में घटकर महज 5 रह गए हैं। इन बड़े सौदों के तहत खरीदी गई कुल जमीन का रकबा भी करीब 2,398 एकड़ से लुढ़ककर सिर्फ 588 एकड़ पर सिमट गया है, जो करीब 75.5 प्रतिशत की बड़ी गिरावट है। इससे यह स्पष्ट होता है कि डेवलपर्स अब किसी एक बड़े प्रोजेक्ट में अपनी भारी-भरकम पूंजी फंसाने से बच रहे हैं और जोखिम कम करने की नीति पर काम कर रहे हैं।
जमीन खरीदने के बजाय साझेदारी (JDA) पर जोर
बढ़ती लागत से निपटने के लिए बिल्डर्स ने अपने काम करने के तरीके में भी बड़ा बदलाव किया है। अब सीधे जमीन खरीदने के बजाय 'जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट' (JDA) यानी जमीन मालिकों के साथ साझेदारी में प्रोजेक्ट बनाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। जनवरी से सितंबर 2026 के बीच हुए कुल 76 सौदों में से 19 सौदे (करीब 25 प्रतिशत) जेडीए मॉडल के तहत हुए हैं, जबकि साल 2022 में इनकी हिस्सेदारी महज 12 प्रतिशत थी। एनारॉक के आंकड़ों के मुताबिक, ऐसे साझेदारी वाले समझौतों की संख्या 2022 में सिर्फ 10 थी, जो 2025 में बढ़कर 30 तक पहुंच गई। जेडीए मॉडल से डेवलपर्स को शुरुआत में जमीन खरीदने के लिए बड़ी रकम खर्च नहीं करनी पड़ती और वे कम पूंजी में भी अच्छे प्रोजेक्ट्स विकसित कर पाते हैं।
छोटे शहरों की तरफ बढ़ रहा है रुझान
भले ही जमीन खरीद की रफ्तार धीमी पड़ी हो, लेकिन मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR), दिल्ली-एनसीआर और बेंगलुरु जैसे प्रमुख बाजार अब भी डेवलपर्स की प्राथमिकता बने हुए हैं। हालांकि, एक दिलचस्प बदलाव यह देखा जा रहा है कि बड़े आकार की जमीनें अब स्थापित महानगरों से बाहर यानी छोटे शहरों (टियर-2 और टियर-3) में ज्यादा खरीदी जा रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 2022 से सितंबर 2026 के बीच देश के सात प्रमुख महानगरों में कुल लैंड डील की संख्या का 86 प्रतिशत हिस्सा रहा, लेकिन कुल क्षेत्रफल (एकड़) के मामले में इनकी हिस्सेदारी सिर्फ 57 प्रतिशत ही रही। इसका मतलब है कि छोटे शहरों में सस्ती दरों पर बड़े प्लॉट उपलब्ध होने के कारण बिल्डर्स वहां बड़े प्रोजेक्ट्स की संभावनाएं तलाश रहे हैं।
घर खरीदारों पर क्या होगा इसका असर?
आमतौर पर जमीन की खरीद घटने को बाजार की मंदी से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि घर खरीदारों और प्रॉपर्टी निवेशकों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जमीन सौदों में आई यह कमी घरों की घटती मांग या प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट का संकेत नहीं है। इसके उलट, यह दर्शाता है कि रियल एस्टेट कंपनियां अब बिना सोचे-समझे विस्तार करने के बजाय बढ़ती लागत और वित्तीय जोखिमों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित और परिपक्व कदम बढ़ा रही हैं।
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