क्या आपके सेविंग्स अकाउंट में हैं पैसे? 1 अप्रैल से बदल रहा है कैश निकालने और जमा करने का नियम

सेविंग्स अकाउंट में ₹10 लाख की लिमिट

इनकम टैक्स विभाग और आरबीआई ने अब सेविंग्स अकाउंट में होने वाली भारी जमा-निकासी पर अपनी नजर और तेज कर दी है। नए नियमों के अनुसार, यदि कोई ग्राहक एक साल के भीतर अपने सेविंग्स अकाउंट में ₹10 लाख या उससे अधिक का कैश जमा करता है या निकालता है, तो बैंक इसकी रिपोर्ट तुरंत इनकम टैक्स विभाग को भेजेगा। ध्यान रहे कि यह ₹10 लाख की सीमा एक बार की ट्रांजैक्शन के लिए नहीं, बल्कि पूरे साल के दौरान किए गए कुल कैश लेन-देन पर आधारित है। अगर आपकी घोषित आय और खाते में जमा कैश के बीच अंतर पाया गया, तो आपको विभाग की ओर से नोटिस का सामना करना पड़ सकता है।

PNB और अन्य बैंकों की नई कैश लिमिट

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) सहित कई बैंकों ने अपने डेबिट कार्ड के आधार पर डेली कैश निकालने की लिमिट में भी बदलाव किया है। कुछ प्रीमियम कार्ड्स के लिए जहाँ लिमिट बढ़ाकर ₹75,000 तक कर दी गई है, वहीं सामान्य कार्ड्स पर सुरक्षा कारणों से सख्त निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा, बंधन बैंक और अन्य निजी बैंकों ने भी नॉन-होम ब्रांच (दूसरे शहर की शाखा) से कैश जमा करने और निकालने पर मिलने वाली फ्री लिमिट में कटौती की है। अब एक तय सीमा के बाद कैश हैंडलिंग चार्ज के रूप में मोटी रकम वसूली जा सकती है।

डिजिटल फ्रॉड और सुरक्षा के नए नियम

बढ़ते साइबर फ्रॉड को देखते हुए अब सिर्फ ओटीपी (OTP) से काम नहीं चलेगा। 1 अप्रैल से बड़े ट्रांजैक्शन के लिए 'टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन' अनिवार्य होगा, जिसमें बायोमेट्रिक या पिन के साथ-साथ डिवाइस वेरिफिकेशन भी जरूरी हो सकता है। हालांकि, राहत की बात यह है कि आरबीआई ने ग्राहकों के लिए 'फ्रॉड कंपनसेशन' का नियम भी कड़ा किया है। अगर बैंक की सुरक्षा में चूक के कारण आपका पैसा चोरी होता है और आप 5 दिनों के भीतर रिपोर्ट करते हैं, तो आपको 85% तक का मुआवजा (अधिकतम ₹25,000) मिल सकता है। यह सुविधा ग्राहकों का डिजिटल बैंकिंग पर भरोसा बढ़ाने के लिए दी गई है।