Digital Payment Fraud: अब सिर्फ 6 घंटे में देनी होगी साइबर हमले की जानकारी, जानिए RBI का नया नियम

बहानेबाजी खत्म, सुरक्षा सबसे पहले

डिजिटल लेनदेन की बढ़ती जटिलता और साइबर हमलों के नए तरीकों को देखते हुए विशेषज्ञों ने आरबीआई के इस कदम का दिल से स्वागत किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक 63सैट्स साइबरटेक के एमडी और सीईओ श्रीनिवास एल का कहना है कि आरबीआई ने विभिन्न सर्किलों में बिखरे नियमों को एक स्पष्ट नियमावली में बदल दिया है, जिससे कंपनियों के पास लापरवाही के लिए कोई बहाना नहीं बचा है। इस नियम में सबसे खास बात यह है कि महत्वपूर्ण थर्ड-पार्टी एप्लीकेशन के सोर्स कोड को सुरक्षित अभिरक्षा (एस्क्रो) में रखना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे डेटा सुरक्षा और पुख्ता होगी।

प्रतिक्रियात्मक से सक्रिय सुरक्षा की ओर बदलाव

अपोलो इन्फोवेज के संस्थापक और सीईओ रवि प्रकाश के अनुसार, छह घंटे की यह समयसीमा यह साफ संदेश देती है कि साइबर सुरक्षा अब केवल कागजी कार्रवाई या नियमों का पालन भर नहीं रह गई है। यह भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र को मजबूत और सजग बनाने की दिशा में एक रणनीतिक पहल है। वहीं, नेरिक्स टेक्नोसर्व के सीईओ शुभाशीष मजूमदार का मानना है कि यह बदलाव 'प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा' से हटकर 'सक्रिय साइबर मजबूती' की ओर एक बड़ा कदम है। कम समय में रिपोर्टिंग की बाध्यता कंपनियों को बेहतर जोखिम प्रबंधन और मजबूत निगरानी तकनीक में निवेश करने के लिए मजबूर करेगी।

आम जनता को क्या होगा फायदा?

आरबीआई के इस कड़े रुख से डिजिटल भुगतान करने वाले आम नागरिकों को सीधा फायदा मिलेगा। जब भुगतान कंपनियां और वॉलेट ऑपरेटर खुद साइबर सुरक्षा को लेकर ज्यादा सतर्क और जिम्मेदार होंगे, तो ग्राहकों की गाढ़ी कमाई सुरक्षित रहेगी। धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आते ही यदि त्वरित कार्रवाई होगी, तो ठगी की रकम को समय रहते रोका जा सकेगा। कुल मिलाकर, आरबीआई का यह नया निर्देश डिजिटल भारत के सफर में सुरक्षा का एक मजबूत कवच साबित होगा।