निजीकरण के इस युग में आज भी सरकारी बैंक जरूरी, बड़े बैंक का मॉडल फुल प्रूफ नहीं

आम आदमी तक पहुंचे बैंक

सरकारी बैंकों को गांवों तक पहुँचने के उदेश्य से 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। आज देश में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 26 राज्यों और 3 केन्द्रीय शासित प्रदेशों में लगभग 22000 शाखाएं हैं। 1980 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरे चरण में छह निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके विपरीत 1991 के आर्थिक सुधार के बाद सरकार बैंकों के निजीकरण की ओर आगे बढ़ी , जिसे 'नई आर्थिक नीति या एलपीजी नीति' के रूप में भी जाना जाता है। 1994 में नये प्राइवेट बैंकों का युग प्रारम्भ हुआ । आज देश में 8 न्यू प्राइवेट जनरेशन बैंक और 13 ओल्ड प्राइवेट जनरेशन बैंक कुल मिलकर 21 प्राइवेट बैंक काम कर रहे हैं। 2018 में सरकार ने इण्डिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना की जिसका उदेश्य पोस्ट ऑफिस के नेटवर्क का इस्तेमाल करके बेंकिंग को गाँव गाँव तक पहुंचाना था । इसके साथ साथ और कई प्राइवेट पेमेंट बैंकों की भी शुरुआत हुई ।

55 वर्षों के कार्यकाल में सरकारी बैंकों ने बैंकिंग को आम जनता तक पहुँचाने का काम तेजी से किया है। जो बैंक आम जनता तक नहीं पहुंच पाए थे सरकारी बैंकों के सहयोग से लगभग 51 करोड़ जनधन खाते खुलवाकर आम जनता को बैंकों से जोड़ा है। पिछले दस वर्षों में मोदी सरकार की योजनाओं जैसे जनधन खाते खोलना, मुद्रा लोन, प्रधान मंत्री बीमा योजना, प्रधान मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधान मंत्री स्वनिधि ऋण योजना, किसान सम्मान की किश्त देने का काम, किसान क्रेडिट कार्ड का क्रियान्वयन इन सरकारी बैंकों ने उत्साह से किया है। प्राइवेट बैंक का इसमें योगदान न के बराबर रहा है ।

बड़े बैंक भी होते हैं फेल

2008 में एसोसिएट बैंकों का स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया में विलय शुरू हुआ जिससे 2017 तक सभी 7 एसोसिएट बैंकों का अस्तित्व समाप्त हो गया । 2019 में सरकारी बैंकों की विलय प्रक्रिया शुरू हुई और 2020 आते आते 8 बैंकों का अस्तित्व समाप्त हो गया और सरकारी क्षेत्र में 12 बैंक रह गए । सरकार का कहना है की आज के समय में छोटे छोटे बैंकों की आवश्यकता नहीं है बल्कि 6 से 7 बड़े बैंकों की आवश्यकता है । लेकिन सरकार का यह तथ्य सही नहीं है क्योंकि 2008 में विश्व में बैंकिंग में संकट के समय बड़े बड़े बैंक भी ध्वस्त हो गये थे ।

सरकार के केन्द्रीय बजट 2021-22 में वित् मंत्री द्वारा बताए गए विनिवेश के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण हेतु विधेयक पेश किया था । निजीकरण का मार्ग प्रशस्त करने हेतु सरकार इन कानूनों के प्रावधानों को बदलना चाहती है । लेकिन निजीकरण के कारण होने वाले दुष्परिणामों को भी नहीं भूलना चाहिए। निजीकरण से राष्ट्रीयकरण के पहले का दौर फिर से आ सकता है, क्योंकि निजी बैंक एक विशेष वर्ग की जरूरतें पूरी करने में लग जायेंगे ओर आम जनता के लिए बैंकिंग की सुविधाएँ महंगी और उनके पहुंच से बाहर हो सकती हैं।

देश में चाहे नोटबंदी का समय हो या COVID-19 की प्राकृतिक आपदा, सरकारी बैंकों ने इन विकट परिस्थितियों में भी आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में अपना रोल बखूबी निभाया है। ऐसे में यदि सरकार 55 वर्षों के बाद इन बैंकों के साथ बार बार नये नये प्रयोग करके यदि फिर से निजीकरण की और बढ़ती है तो अच्छा नहीं होगा। इसकी जगह सरकार को इन सरकारी बैंकों को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। क्योंकि निजीकरण से बेरोज़गारी बढ़ने की संभावना है, शाखाएं बंद होंगी और वितीय सहायता देने जैसी गतिविधियाँ प्रभावित होंगी। निजीकरण से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये रोज़गार के अवसर कम होंगे क्योंकि निजी क्षेत्र कमज़ोर वर्गों के लिये आरक्षण नीतियों का पालन नहीं करता है। निजी क्षेत्र के बैंक अधिक संपन्न वर्गों और महानगरीय/शहरी क्षेत्रों की आबादी पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसका प्रभाव समाज के कमज़ोर वर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में होता है।

इसलिए सरकार को इन बैंकों के निजीकरण के फैसले पर रोक लगानी चाहिए ओर इसकी जगह इन सरकारी बैंकों को और मजबूत करना चाहिए, ताकि ये बैंक देश को विकसित भारत बनाने और विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में अपना योगदान कर सकें ।

(अशवनी राणा, वॉयस ऑफ़ बैंकिंग के फाउंडर हैं)