Higher EPS Pension : प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले कर्मचारियों और रिटायर्ड पेंशनर्स के लिए 19 नवंबर की तारीख अहम हो सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में होने जा रही है। इस बैठक में हायर EPS पेंशन और न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी पर फैसला हो सकता है।
प्राइवेट नौकरी वालों की पेंशन पर होगा फैसला
नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशंस (NCPA) ने CBT के सामने 22 मांगें रखी हैं। इनमें 10 प्रमुख मांगें Higher EPS Pension से जुड़ी हैं। संगठन चाहता है कि EPFO ज्यादा पेंशन के लंबित दावों को मंजूरी देने और आवेदन खारिज करने की प्रक्रिया में बदलाव करे। इसके अलावा वेज सीलिंग लिमिट को 15 हजार से 25 हजार किए जाने की तर्ज पर न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये तक बढ़ाने की मांग भी की गई है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग
NCPA ने EPFO से 4 नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरी तरह लागू करने की मांग की है। इस फैसले में पात्र कर्मचारियों को वेतन सीमा के बजाय वास्तविक वेतन (Actual Salary) के आधार पर EPS में योगदान करने का विकल्प दिया गया था। इसके बावजूद संगठन का आरोप है कि EPFO कई कर्मचारियों के हायर EPS पेंशन के आवेदन खारिज कर रहा है। कई हाईकोर्ट भी इस मामले में कर्मचारियों के पक्ष में फैसले दे चुके हैं। NCPA चाहता है कि EPFO संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करे और लंबित मुकदमे वापस ले।
2025 का सर्कुलर वापस लेने की मांग
पेंशनर्स की प्रमुख मांग 18 जनवरी, 2025 को जारी EPFO के सर्कुलर को वापस लेने की भी है। NCPA का आरोप है कि इस सर्कुलर के कारण छूट प्राप्त प्रतिष्ठान (Exempted Establishments) के कर्मचारियों के ज्यादा पेंशन के दावे खारिज हो रहे हैं। ये वे संस्थान हैं, जहां कर्मचारियों के PF का प्रबंधन अलग ट्रस्ट करता है। संगठन का कहना है कि ऐसे कर्मचारियों के साथ भी दूसरे कर्मचारियों जैसा व्यवहार होना चाहिए। किसी आंतरिक सर्कुलर के जरिए कानून और EPS-95 स्कीम के प्रावधानों को सीमित नहीं किया जा सकता।
EPFO के पास 11 लाख करोड़ का फंड
NCPA ने EPFO के वित्तीय संसाधनों पर भी सवाल उठाए हैं। संगठन का दावा है कि EPFO के पास करीब 11 लाख करोड़ रुपये का कॉर्पस है, जो सालाना लगभग 13% की दर से बढ़ रहा है। इसके बावजूद कुछ संस्थानों के कर्मचारियों को पेंशन फंड में घाटे का हवाला देकर ज्यादा पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। संगठन ने यह भी सवाल उठाया है कि जब कर्मचारी अतिरिक्त योगदान और उस पर ब्याज देने को तैयार हैं तो उनके आवेदन खारिज क्यों किए जा रहे हैं?
19 नवंबर के बाद बढ़ जाएगी पेंशन?
NCPA की मांगों में 2025 के सर्कुलर को वापस लेना, लंबित मुकदमे खत्म करना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करना और पात्र कर्मचारियों के दावों का समयबद्ध निपटारा शामिल है। हालांकि, 19 नवंबर की बैठक के बाद सभी कर्मचारियों की पेंशन अपने आप नहीं बढ़ जाएगी। Higher EPS Pension का लाभ संबंधित पात्रता और निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने वाले कर्मचारियों को ही मिल सकता है। अब निगाहें CBT की बैठक पर हैं। अगर पेंशनर्स की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया जाता है तो लंबे समय से ज्यादा पेंशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ सकती है।
