अब घर, जमीन भी आधार से होगी लिंक ! कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

क्या है याचिकाकर्ता की मांग

इस ममामले में केंद्र सरकार का पक्ष एडवोकेट मनीष मोहन और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा ने रखा। याचिकाकर्ता एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय खुद एक भाजपा नेता हैं। उन्होंने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से चल-अचल संपत्ति के दस्तावेजों को आधार से लिंक करने के लिए निर्देश की मांग की है।

क्या हो सकता है फायदा

याचिका में कहा गया है कि अगर सरकार संपत्ति को आधार से लिंक करती है, तो इससे 2 प्रतिशत सालाना ग्रोथ होगी। इससे इलेक्टोरल प्रोसेस साफ-सुथरी होगी, जिसमें काला धन और बेनामी लेन-देन काफी अधिक चलन में है। इससे ब्लैक इंवेस्टमेंट के चक्र को बढ़ावा मिलता है, बेईमानी से लोग सत्ता पर काबिज होते हैं और ये सब नागरिकों के तिरस्कार के साथ किया जाता है। बताते चलें कि अब तक भारत में कई कानून बने हैं लेकिन उन्हें ठीक से लागू नहीं किया जा सका।

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