New Income Tax Bill 2025: आज लोक सभा में पेश होगा नया इनकम टैक्स बिल,हो सकते हैं ये बड़े बदलाव

ये हो सकते हैं बड़े बदलाव

• नियमों को और स्पष्ट बनाना – डेफिनिशंस को टाइट करने और अस्पष्टता दूर करने की सिफारिश।
• टैक्स रिजीम को आसान करना – इनकम टैक्स से जुड़े नियमों को क्लियर और यूज़र-फ्रेंडली बनाना।
• रिफंड नियम में बदलाव – देर से ITR फाइल करने पर रिफंड न मिलने वाला नियम हटाने का सुझाव।
• धारा 80M में बदलाव – कंपनियों को इंटर-कॉर्पोरेट डिविडेंड पर डिडक्शन में राहत देने का सुझाव।
• जीरो TDS सर्टिफिकेट – टैक्सपेयर्स को जीरो TDS सर्टिफिकेट की सुविधा देने की सिफारिश।
• टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं – पैनल ने टैक्स रेट में बदलाव का सुझाव नहीं दिया, LTCG टैक्स रेट पर मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया।
• MSME की परिभाषा अपडेट – माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज की परिभाषा को MSME एक्ट के अनुसार करने की सिफारिश।
• एडवांस रूलिंग फीस और पेनाल्टी पावर पर बदलाव – इन मामलों में ज्यादा स्पष्टता के लिए सुधार का सुझाव।
• नए टैक्स स्लैब 2025 के अनुसार ₹0 से ₹4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, ₹4 से ₹8 लाख की आय पर 5% टैक्स, ₹8 से ₹12 लाख पर 10%, ₹12 से ₹16 लाख पर 15%, ₹16 से ₹20 लाख पर 20%, ₹20 से ₹24 लाख पर 25% और ₹24 लाख से अधिक आय पर 30% टैक्स देना होगा।
• सेक्शन 87A में बदलाव- छूट सीमा अब ₹60,000 कर दी गई है। इसका फायदा यह होगा कि ₹12 लाख तक की टैक्स योग्य आय वाले लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
• ‘कर वर्ष’ की नई व्यवस्था- अब सिर्फ Tax Year रहेगा।मतलब, जिस साल आय कमाई जाएगी, उसी साल उसका टैक्स देना होगा। इससे ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी बढ़ेगी।

क्या मतलब है इन बदलावों का?

अगर ये सिफारिशें मानी जाती हैं, तो टैक्सपेयर के लिए नियम ज्यादा आसान और पारदर्शी होंगे। रिफंड जल्दी मिलेगा, कंपनियों को कुछ डिडक्शन में राहत मिलेगी और MSME सेक्टर के लिए परिभाषा साफ होगी।